बिजखबर संबाददाता
३० जेठ, काठमाडौं । हालैको भुकम्पका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको निर्माण गर्ने जिम्मा समुदायलाई नै दिने हो भने ३० प्रतिशत खर्च बचत गर्न सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
सरकार वा अन्य दातृ निकायले स्वयम् सेवक परिचालन गरेर वा ठेक्का मार्फत निर्माण गरेको भन्दा जनताले नै निर्माण गर्दा यति धेरै लाभ हुने देखिएको हो । प्रकोप पछिको पुनर्निमाणमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासहरुबाट प्राप्त तथ्य र नेपाली सामाजिक संरचना तथा ज्यालादरको हिसाब गर्दा यस्तो देखिएको बताइएको छ ।
प्रकोपपछिको व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएको यूएन ह्याबिटाटले गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । पछिल्लो समय व्यवसायिक समूह, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्था र सरकार आफैंले पनि आवास क्षेत्रहरुको निर्माण गरेर भुकम्प प्रभावितलाई स्थानान्तरण गरिने बताउँदै आएको बेला विज्ञहरुको यस्तो राय आएको हो । स्थानीय समुदायमार्फत काम गर्दा स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग हुने र पुनर्निर्माणमा हुने स्रोत परिचालन पनि गाउँलेको हातमा पुग्ने भएकाले स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान हुने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
‘संघसंस्था वा सरकारले घर बनाइदिने कुरा गर्नु हुँदैन, उनीहरुले त सहजिकरण गरिदिने मात्र हो,’ लुमन्तिकी कार्यकारी निर्देशक लजना मानन्धरले भनिन्, ‘घर मात्रै बनाएर हुँदैन, पीडितलाई बाच्नको लागि व्यवसायिक आधार पनि दिनुपर्छ ।’ उनले भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा स्थानीय मानिसहरुको सहभागिताले व्यापक रुपमा रोजगारी सृजना हुने र त्यसबाट पीडितले आर्थिक पुनरोत्थानको बाटो पाउने उनले बताइन् । ‘स्थानीय स्र्रोत साधनको प्रयोग गर्न छाडेर तयारी वस्तु आयात गर्न थालियो भने हाम्रो अर्थतन्त्रले त्यसलाई नथेग्न सक्छ,’ उनले भनिन् ।
यूउन ह्याबिटाटका कार्यक्रम व्यवस्थापक पद्मसुन्दर जोशीले पनि पुनर्निर्माणमा स्थानीय समुदायलाई परिचालन गर्दा उनीहरुमा अपनत्व विकास हुने र अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानमा समेत सहयोग पुग्ने बताए । उनले प्रारम्भिक आँकडा अनुसार भुकम्पबाट भत्केका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न ३६ करोड कार्यदिन बराबरको कामदार लाग्ने जानकारी दिए ।
विज्ञहरुले भुकम्पपीडितको लागि बाध्यकारी बस्ती स्थानान्तरण गर्नु घातक हुने पनि बताएका छन् । बस्ती स्थानान्तरण गर्दा सकेसम्म एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा पनि सार्न नहुने उनीहरुको राय छ । ‘एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला वा पहाड र हिमालबाट तराइमा बस्ती सार्ने कुरा त सोच्नै हुँदैन,’ विज्ञहरुले भनेका छन् । संसारभर नै बाध्यकारी बस्ती स्थानान्तरण सफल नभएको र त्यसमा हुने अर्बैं डलरको खर्च खेर गएको उदाहरुणहरु दर्शाउँदै उनीहरुले स्तस्फुर्त आफ्नो ठाउँ छाडेर नयाँ बस्तीमा जान कोही चाहन्छ भने त्यस्तोलाई मात्रै स्थानान्तरण गर्न सकिने उनीहरुको तर्क छ ।
