काठमाडौं । चेक बाउन्स मुद्दामा राष्ट्र बैंक कठोर बनेको छ । केही समय अघि सर्वोच्च अदालतले चेक बाउन्स मुद्दामा फौजदारी अभियोग नलाग्ने आदेश गरेसँगै राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशिका जारी गर्दै झन कडाई गरेको हो ।

अबका दिनमा यदि कनै व्यक्ति वा फर्मले व्यालेन्स नभएको खाताको चेक दिएमा वा चेकमा हस्ताक्षर नमिलाएमा थप कारबाहीको व्यवस्था गरेको हो । यस अघि चेक वाउन्सको मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ गरी फौजदारी मुद्दा लगाउने गर्दथ्यो । तर सर्वोच्चको आदेश पश्चात चेक अनादारमा मात्र उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसो हुँदा चेक वाउन्सको मुद्दा बढ्ने भन्दै १ हप्ताभित्रै कालोसूचीमा राख्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले अबका दिनमा चेक बाउन्स सम्बन्धमा विभिन्न ६ वटा नयाँ तरिकाबाट कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

(१) कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले जारी गरेको चेकको हस्ताक्षर नमिलेको खण्डमा बैंकले सो चेक द्दण् क्र.सं निर्देशन नं. विद्यमान व्यवस्था संशोधित व्यवस्था धारकलाई चेकको हस्ताक्षर नमिलेको व्यहोरा लिखित रुपमा जानकारी गराउनु पर्ने छ ।

२) चेक धारकले चेकको हस्ताक्षर नमिलेको व्यहोरा चेक जारी गर्ने व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई बैंक÷वित्तीय संस्था मार्फत जानकारी गराउनु पर्ने छ । चेक जारी गर्ने व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संस्थाले चेकमा सही हस्ताक्षर नगरेमा वा चेक परिवर्तन नगरेमा धारकले पहिलो पटक चेक पेश गरेको २ कार्यदिन पश्चात चेकको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थामा लिखित रुपमा जानकारी दिन सक्नेछ ।

(३) खण्ड (२) बमोजिम लिखित जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले चेक जारी गर्ने त्यस्ता व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक विदा बाहेक ७ दिनको सूचना दिनुपर्नेछ र सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा (चेक हराएको, चोरी भएको वा अनाधिकृत रुपमा चेक जारी भएको लिखित निवेदन प्राप्त भएको अवस्थामा बाहेक) त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई उक्त चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा कालोसूचीमा सूचीकृत गर्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । सो अनुसार नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसै निर्देशन बमोजिम कारबाही हुनेछ ।

(४) (झ) चेकमा गलत हस्ताक्षर गरी चेक भुक्तानी नभएमा (ञ) खण्ड (ङ) देखि खण्ड (झ) सम्मको व्यवस्था नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता भई चेक जारी गरेका विदेशी नागरिक समेतलाई लागु हुनेछ ।

(५) विद्यमान व्यवस्था संशोधित व्यवस्था नं. २१ थप गरी क्रम संख्या मिलान संस्थामा खाता (कल खाता समेत) खोल्न पाउने छैनन् । साथै कालो सूचीमा रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको कायम रहेको खातामा रकम जम्मा गर्न बाहेक अन्य बैकिङ्ग कारोबार गर्न पाइने छैन ।

(६) तर, दैनिक जीवनयापनको लागि चाहिने आधारभूत आवश्यक खर्चको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिमको रकमको हदसम्म रकम निकाल्न, नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क, दस्तुर आदि तिर्न तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरी कालो सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले ऋण तिर्ने प्रयोजनको लागि मात्र खाता सञ्चालन गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन ।