काठमाडौं । सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तरगत बर्दिवास–बुटवल खण्डको दशैं पछि मात्रै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम अघि बढाउने भएको छ ।
सो क्षेत्रको डिपिआरको लागि ६ ओटा कम्पनीलाई सर्टलिस्टमा छनौट गरे पनि हाल सम्म कुनलाई दिने भनेर एकिन नभएकाले डिपिआरको काम तत्काल नहुने रेल विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार सर्टलिष्टमा परेका ६ ओटा ठेकेदार कम्पनीसँग हाल आर्थिक प्रस्ताव माग गरेको र सो प्रस्ताव आए पछि मात्रै उपयुक्त ठेकेदार कम्पनीलाई डिपिआरको लागि छनौट गर्ने छ ।
उक्त रेलमार्गमा पर्ने बर्दिवासदेखि बुटवल खण्डमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट रेलमार्ग निर्माण गर्दा उपयुक्त नहुने भन्दै नयाँ डिपिआर निर्माण गर्न लागिएको हो । उक्त रेलमार्गमा ४ ओटा प्याकेजमा अध्ययन भइरहेको छ । ४ खण्डमा अध्ययनको काम भने अन्तिम चरणमा पुगे पनि बर्दिवास–बुटवाल खण्डको डिपिआरको लागि कम्पनी छनौटको क्रममा रहेको छ । पूर्व–पश्चिम लम्बाइ झण्डै १ हजार किलोमिटरको हुनेछ ।
सो क्षेत्रको पहिलो चरणको अध्ययन सकिनै लाग्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको ‘एलाइनमेण्ट’ परिवर्तन गर्नुपर्ने भए पछि थप समय लाग्ने मिश्रले जानकारी दिएका हुन । पथलैयाबाट माडी क्षेत्रको जंगल हुँदै रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन गरिएको थियो । तर राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट निर्माण गर्दा त्यसले त्यहाँका वन्यजन्तु र बोटबिरुवालाई असर गर्ने भन्दै परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।
नयाँ ‘एलाइनमेण्ट’ अनुसार निजगढबाट हेटाँैडा हुँदै भरतपुर निस्कने गरी रेलमार्गको नयाँ डिपिआर निर्माण गर्न गरि नयाँ ठेकेदारको छनौट गर्नु परेको मिश्रको भनाई रहेको छ । रेलमार्गमा जग्गा प्राप्ति र अध्ययन गरेर झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । जग्गा प्राप्तिसँगै उक्त रेलमार्ग अध्ययन सम्पन्न गर्नका लागि मात्रै ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने विभागले जानकारी दिएको छ ।
रेलमार्गलाई ४ भाग बनाएर डिपिआर सुरु गरिएको भए पनि हालसम्म दुई खण्डको मात्रै प्रतिवेदन प्राप्त भएको विभागले जानकारी दिएको छ । लमही–कोहलपुर खण्ड र सुक्खड–गड्डाचौकी गरेर दुई खण्डको अन्तिम प्रतिवेदन आइसकेको छ । कोहलपुर–सुक्खड र बुटवल–लमही खण्डमा भने अध्ययन भइरहेको छ ।
