काठमाडौं । प्रतिधिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले स्थानीय तह र ह्वासिन सिमेन्टबीच भएको सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा आज भएको बैंठकले धादिङमा स्थापना हुने ह्वासिन सिमेन्ट कम्पनीलाई सार्वजनिक जग्गा ५० वर्षका लागि भाडामा दिने स्थानीय तहको निर्णय रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
स्थानीय तहले ह्वासिन सिमेन्टलाई ५० वर्षका लागि सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिने काम गैर कानूनी भएको र समितिले जानकारी दिएको छ । त्यसरी सिमेन्ट उद्योगलाई जग्गा दिन नपाईने तथा उद्योग र स्थानीय तहबीच भएको सम्झौता रद्द गरी अघि बढ्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय तहले सिमेन्ट उद्योगलाई पहुँचमार्ग निर्माणका लागि मलेखु खोला मिचेर पानीको बहाव नै परिवर्तन गर्ने गरी बनाइएको हुँदा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनले निर्धारण गरेको मापदण्डानुसार खोलाको किनार छाडेर मात्र बाटो बनाउन समितिले उद्योगलाई निर्देश दिएको छ ।
बैठकले उद्योगसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणमा आवश्यक सावधानी नअपनाइए त्यस क्षेत्रका खेत खोलाको कटानमा पर्न सक्ने देखिएकाले त्यसको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिन उद्योगलाई सचेत गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
उक्त उद्योगका बारेमा व्यापक जनगुनासो आएपछि समितिले लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमिति अवलोकनका लागि गएको थियो । उपसमितिले बुझाएको १५ बुँदे प्रतिवेदनमा उक्त कम्पनीलाई ५० वर्षसम्मका लागि भाडामा दिन गरिएको सम्झौता रद्द गर्न र सो कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई कानूनी कारवाहीका लागि निर्देशन दिन सिफारिश गरिएको छ ।
साथै उद्योग स्थापनापछि त्यस क्षेत्रको वातावरणीय प्रभावमा पर्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राखी सम्झौतामा भएको शर्तअनुसार कार्यान्वयन भए नभएको बारे निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गर्न समितिले उद्योग विभाग र लगानी बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएको छ । करीब ३५ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उद्योगलाई लाइन आवश्यक पर्ने हुँदा उक्त प्रसारण लाइन उद्योगमा पु¥याउने सन्दर्भमा त्यस क्षेत्रको घर र बस्तीमा असर पुगेको खण्डमा मुआब्जा उपलब्ध गराउन समेत उद्योगलाई निर्देशन दिएको छ ।
