रक्षा रेग्मी
१८ जेठ, काठमाडौं । बैशाख १२ गतेको भुकम्प तथा त्यसपछिका पराकम्पनहरुले उच्च पहाड कृषि व्यवसाय सुधार आयोजना(हिमाली)को उपआयोजनाहरुमा क्षति पुगेको छ । बिशेष गरी दोलखा र रसुवाका उपआयोजनाहरुमा क्षति पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । हिमालीको दोलखामा ६६ र रसुवामा ३३ उपआयोजना क्षतिग्रस्त भएको आयोजना प्रमुख डा.अमर शाहले बताए ।
हाल लगातार पराकम्पन आइरहेकोले कुन उपआयोजनामा कति क्षति पुगेको छ भन्ने वास्तविक विवरण तयार नभएको उनले जानकारी दिए । ‘क्षतिग्रस्त आयोजनाको प्रारम्भिक विवरण भने आइसक्यो,’ उनले भने । साथै थप अध्ययनका लागि आगामी साता इन्जिनियर सहितको टोली पठाउन लागेको शाहले जानकारी दिए ।
विशेषगरी बाख्राको खोर, माछा पोखरी, गाइ गोठतगायतमा भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, सोलुखुम्वुमा पनि केही उपआयोजना क्षतिग्रस्त भएको शाहले जानकारी दिए ।
हिमालीले एडीबीसँगको सहकार्यमा पिडीतहरुलाई राहत दिने विषयमा पहिलो चरणको छलफल गरिसकेको छ । तर, पिडीतहरुलाई कस्तो सहयोग गर्नेबारे भने क्षतिको पूरा अध्ययन गरिसकेपछि मात्र तय गरिने प्रमुख शाहले बताए । ‘क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुलाई सहयोग त गछौं नैं,’ उनले भने, ‘तर, आम्दानी लिनु अगावै क्षति वेहोरेकाहरुलाई विशेष सुविधा सहित क्षतिपूर्ति दिने छौं ।’
हिमालीले हालसम्म २ सय ९१ उपआयोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता गरिसकेको छ । हिमालीमा अनुदानका लागि हालसम्म २ हजार ४ सय ९४ बिजनेश प्रपोजल आएको बताइएको छ ।
हिमाली प्रोजेक्ट नेपालको कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकारद्वारा एशियाली विकास बैंकको सहकार्यमा सञ्चालित परियोजना हो । हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाहरुको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले सन् २०११ देखि सञ्चालन गरिएको यो आयोजना २०१७ सम्म लागु हुने छ ।
परियोजनाले जिल्ला उद्योग वाणिज्य सघको सहयोगमा स्थानीय किसानको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालीमको व्यवस्था समेत गर्दै आएको छ । साथै २ वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा आएको प्रोजेक्ट आगामी ४ वर्षसम्म सञ्चालनमा रहने आयोजना प्रमुख शाहले बताए ।
परियोजनाका लागि सरकारले ३ करोड डलर रकम उपलब्ध गराएकोमा २ करोड व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुदानस्वरूप छुट्ट्याइएको छ । बाँकी १ करोड जिल्लास्थित कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयको अनुसन्धान तथा सुधार, फार्मको उपकरण मर्मत र परियोजनाका कर्मचारी तथा परामर्शदातालाई तलबस्वरूप दिइनेछ ।
हिमाली सँग अनुदान लिन तरकारी फलफुल प्रशोधन, स्याउ नर्सरी, रेन्बो ट्राउट, डेरी र जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनका लागि किसान, किसान समुह तथा सहकारीले व्यवसायिक योजनासहित आयोजना सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्छ । यसरी आएको प्रस्तावलाई हिमालीले स्थलगत निरिक्षण गरेर स्वीकृति दिने बताइएको छ । स्वीकृत भएपछी ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजनामा सरकारलाई ८० प्रतिशत र सोभन्दा काथिलाई ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने बताइएको छ । परियोजनाबाट ६ हजार जनाले स्थायी रोजगारी प्राप्त गर्ने तथा नेपालको वार्षिक उत्पादनमा २ करोड डलर थप हुने शाहको भनाइ छ ।
