काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि शुरु गरेको कर्मचारी भर्ना प्रकृया नरोकिने भएको छ ।
लोक सेवाले स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्नाका लागि खुला गरेको विज्ञापन रोक्न परेको रिटमाथी सर्वोच्च अदालतले अन्तिरम आदेश दिन अस्विकार गरेपछि तत्कालका लागि भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले उक्त रिटमाथी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरिदिएका छन् । सो विषयमा राय लिनका लागि अदालतले आयोगलाई असार ३ गते बोलाएको छ ।
सत्तारुढ दल तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदले लोक सेवा आयोगले माग गरेको विज्ञापन संघीयता विरोधी भएको भन्दै तत्काल रोक्न माग गरिहेको वेला सर्वोच्च अदालतले भने त्यसको विरुद्धमा निर्णय गरिदिएको हो ।
