बिजखबर संवाददाता
५ जेठ, काठमाडौं । उच्चस्तरिय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत समक्ष कर प्रणाली सुधारको अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका अध्यक्ष डा. रुप बहादुर खड्काले मूल्य अभिवृद्धि तर्फ रहेको न्यून बिजकीकरण र भन्सार तर्फ रहेको न्यून मूल्यांकन नै कर प्रणालीको मुख्य समस्या रहेको बताए । साथै, आगामी दिनमा त्यस्ता समस्या समाधान गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै आयोगका अध्यक्ष डा. खड्काले राजस्व प्रणालीमा लागु गरिएको प्रथम चरणको सुधारले हासिल गरेको परिणाम अन्तराष्ट्रिय तुलनामा सन्तोषजनक रहेको र सरकारले हाल लिएको राजस्व नीतिको आधारभूत कार्यदिशामा ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्ने नदेखिएको बताए । तर, केही नीतिगत, संस्थागत र कार्यविधिगत सुधार गरि दोश्रो चरणको कर प्रणाली सुधार गर्ने उपयुक्त समय आएको बताए ।
दोश्रो चरणमा कर प्रणाली सुधार गर्दा सरकारले निजी क्षेत्रलाई करको दरमा स्थीरता हुने कुराको विश्वास दिलाई लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । मूल्य अभिवृद्धि करको सक्षमता र उत्पादकत्वको हिसाबले हेर्दा दक्षिण एसियामा नै नेपालको अवस्था राम्रो रहेको समेत उनले जानकारी दिए । आयोगले संघीय संरचनामा हुनुपर्ने कर प्रणालीको स्वरुप, मूल्य अभिवृद्धि करलाई राजस्वको मेरुदण्डका रुपमा विकसित गर्न आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधार, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई आयकरको दायरामा ल्याउन गर्नुपर्ने सुधार, भन्सार मूल्यांकन प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधार, सामाजिक सुरक्षा करको अवधारणा, राजस्व प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधार लगायतका विषयमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास समेतका आधारमा विस्तृत अध्ययन गरी विभिन्न सांकेतिक नीतिगत र कार्यान्वयनका सुझावहरु तयार पारेको छ ।
केही समय अघि सरकारले डा. खड्काको अध्यक्षतामा विद्यमान कर प्रणालीको समग्र विश्लेषण गरी आगामी दिनमा गर्नु पर्ने सुधारको लागि सुझाव दिन उच्चस्तरिय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले गठन गरेको थियो ।
साथै आयोगले नेपालमा कर सहभागिताको स्तर न्यून हुनुका कारणहरु विश्लेषण गर्दै कर सहभागिता नगर्ने माथी हुनुपर्ने कारवाहीको विषयमा पनि सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । आयोगले हालै गएको विनाशकारी भूकम्प पछि सरकारलाई भूकम्प पिडितहरुको पुर्नस्थापना तथा ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय श्रोतको आवश्यकता पुरा कर प्रणालीमा केही सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, कर नीतिको कार्यान्वयनमा सक्षमता सहित कर परिपालना गराउन कर प्रशासनको प्रभावकारीता बढाई कर सक्षमता र कर संकलन बीचको अन्तराल घटाउने विषयमा समेत सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. श्री रामशरण महतले आगामी वर्षको वजेटमा गरिने कर प्रणाली सुधारका लागि आयोगको प्रतिवेदनले सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । साथै, आयोगले दिने अन्तिम प्रतिवेदनका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जान सरकार प्रतिवद्ध रहेको समेत उनले बताए ।
उक्त कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव श्री सुमन प्रसाद शर्मा र राजस्व सचिव नवराज भण्डारीको पनि उपस्थिति थियो । आयोगलाई आगामी असार १५ गते सम्म अन्तिम प्रतिवेदन वुझाउने म्याद दिइएको छ ।
