काठमाडौं । म्यानपावर व्यवसायीहरुले आफुहरुले कुनै पनि हालतमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा नगद धरौटी राखेर ब्यासाय संचालन नगर्ने बताएका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीको धरौटीमा ब्याज दिन नमानेपछि उनीहरुले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
अन्य क्षेत्रका व्यवसायीहरुले विभिन्न बाणिज्य बैंकमा नगद धरौटी राखेर चलनचल्तीको व्याज लिईरहेको बताउँदै आफुहरुले पनि सोही अनुरुप सुविधा पाउनुपर्ने उनीहरको माग थियो ।
‘अहिले सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकममा व्याज नदिनेभन्दै चलखेल गरिरहेको छ,’ व्यवसायीहरुको बृहत भेलामा एमाले समर्थित प्रगतिशिल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष सरोज पोखरेलले भने, ‘अब हामी सरकारसँग कुनै उधारो आश्वासन मान्दैनौं हामीले राखेको बैंक ग्यारेण्टीको ब्याज नपाएसम्म व्यवसाय संचालन गर्दैछौं ।’
नेपाल वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघद्वारा आज आयोजित भेलाले अबका दिनमा पनि सरकार म्यानपावर व्यवसायप्रति लचिलो नभएमा जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘सरकारले व्यवासीसँग कुनै सल्लाह नै नगरी सरकारले एकतर्फी रुपमा धरौटी बढायो त्यसलाई हामीले सहर्ष स्वीकारेका छौं,’ मञ्चका पूर्व अध्यक्ष तथा वैदेशिक रोजगार एकता समाजका अध्यक्ष हरी पाण्डेले भने, ‘यदि अझै पनि सरकारले यस व्यवसायलाई व्यवसायीको समस्या नै नबुझी एकतर्फी रुपमा पेल्दै जाने हो भने पार्टीको झण्डा फ्यालेर आन्दोलनमा उत्र्ने छौं ।’
पछिल्लो समय कम्युनिष्टको दुई दिहाई सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई धराषयी बनाउनका लागि अनावश्यक चाल चलेको भन्दै त्यसका विरुद्ध सबै व्यवसायी एक जुट भएर उत्रनुपर्ने सम्बद्ध व्यवसायीहरुको राय थियो ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रस सम्बद्ध नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार फोरमका पूर्व अध्यक्ष प्रज्ञान न्यापानेले पनि सकारले व्यवसायीलाई एकतर्फी रुपमा पेलेको भन्दै त्यसका विरुद्ध सबै व्यवसायी एकजुट हुनुपर्ने बताए । ‘सरकारले विगतदेखि नै यस व्यवसायलाई धराषयी बनाउन विभिन्न हतकण्डा अपनाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘अब व्यवसायीहरु चुप लागेर बस्नेवाला छैन ।’
साथै २०७६ जेठ १६ गते सम्ममा पनि आफ्नो माग पुरा नभए जेठ १७ गते देखी २३ गते सम्म बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको श्रमिकको उडान बन्द गर्ने गर्ने भएको छ । ब्यवसायीहरुले गरेको उक्त बन्दको समेत बेवास्ता गरेमा विरोध, संघर्ष तथा असहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्याको जिम्मेवारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय हुने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
