बिजखबर संबाददाता
२६ बैशाख,काठमाडौं । सरकारले भूकम्पग्रस्त जिल्लाका अभिभावक गुमाएका र आश्रय विहिन बालबालिकाको रेखदेख गर्ने भएको छ ।
त्यस्त बालबालिकाका लागि आश्रय र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थाको घोषणा गरेको हो । शुक्रवार प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले व्यवस्थापिका संसदको आकस्मिक अधिवेसनमा सम्बोधन गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
त्यस्तै भूकम्पबाट घाईते भई उपचार भइरहेका व्यक्तिहरु, परिवारका सदस्य गुमाएका वृद्ध, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य सेवा र सरसफाईको उचित प्रबन्ध गरिने जानकारी दिएको छ ।
कोइरालाले घरमा सुरक्षित रुपमा बस्न सक्ने परिस्थिति नभएका भूकम्प पिडितहरुलाई आवश्यकता अनुरुप सुविधासहित सुरक्षित स्थानहरुमा अस्थायी शिविरमा राख्ने प्रबन्ध गरिने जानकारी दिए ।
घर मर्मत गरी बस्न चाहनेहरुलाई सरकारले तत्कालका लागि प्रति परिवार रु. २५ हजार अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
आफन्त गुमाएका परिवारलाई सरकारले तात्कालिन राहत स्वरुप मृतकहरुको अन्तिम संस्कार गर्न प्रति मृतक ४० हजार रुपैया दिने निर्णय गरेको छ । र यो रकम वितरण भैरहेको छ जानकारी दिएका छन् ।
साथै मृतकका परिवारलाई प्रति परिवार राहत स्वरुप १ लाख रुपैया सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
सरकारले अबिलम्ब भूकम्प पीडित व्यक्ति र परिवारको पहिचान हुने गरी परिचय–पत्र वितरण गर्ने तथा पीडित परिवारका सदस्यहरुलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनेगरी भूकम्पग्रस्त क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको कार्य थालिने जानकारी दिए ।
सरकारले पुनर्निर्माणको कामलाई गति प्रदान गर्न पहिलो चरणमा सरकारले रु.२ सय अर्बको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोषको यो रकम सीमा पर्याप्त नहुने बताइएको छ ।
त्यसका लागि क्षतिको यथार्थ विवरण आएपछि तथा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको वास्तविक आवश्यकता अद्यावधिक भएपछि कोषको सीमा आवश्यकता अनुसार बढाइने छ ।
हाललाई नेपाल सरकारले यस कोषमा रु. २० अर्ब राख्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै सो कोषमा सहयोग गर्न सबै नेपाली नागरिक र संघ संस्था, अन्तर्रा्ष्ट्रिय दातृ निकाय, मित्रराष्ट्र र अन्तर्रा्ष्ट्रिय संघ संस्था र नेपालका मित्रहरुलाई आव्हान गरेका थिए ।
