Logo

२० बर्षमा जीडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशतले घट्दा उद्योग पनि गिरावट, कुन क्षेत्रको योगदान कति ?

२० बर्षमा जीडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशतले घट्दा उद्योग पनि गिरावट, कुन क्षेत्रको योगदान कति ?



काठमाडौं । देशको कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदानमा गिरावट आएको छ । कृषि प्रधान देश नेपालमा जीडिपीमा बार्षिक रुपमा कृषिको योगदान घट्दै गएको छ ।
केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो २० बर्षको देशको जीडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदानमा करिब १० प्रतिशतले गिरावट आएको छ । आर्थिक बर्ष २०५७÷५८ मा जीडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३६ शदमलव १५ प्रतिशत रहेको थियो । तर, चालू आर्थिक बर्षसम्म आईपुग्दा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै २६ दशमलव ९८ प्रतिशतमा सिमित हुन पुगको छ ।


जीडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान बार्षिक रुपमा घट्दै गएको समेत उक्त तथ्याङ्कले देखाएको छ । हालसम्म आईपुग्दा गैर कृषि क्षेत्रको योगदान भने बढेर ७३ दशमलव ०२ प्रतिशत पुगेको छ ।
यसैगरी उद्योगको योगदानमा पनि गिरावट आएको छ । सरकारले देशमा उद्योगमार्फत आर्थिक क्रान्ति गर्ने बताईरहँदा जीडिपीमा भने सो क्षेत्रको योगदानमा गिरावट आएको तथ्याङ्कले देखाउँछन् ।

आब २०५७/५८ मा जीडिपीमा उद्योगको योगदान ९ दशमलव ०३ प्रतिशत रहेको थियो । तर, चालू आबमा आईपुग्दा त्यस्तो योगदान घटेर ५ दशमलव ५९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
क्षेत्रगत आधारमा हेर्दा जीडिपीमा चालू आबमा कृषि तथा बन क्षेत्रको योगदान २६ दशमलव ५० प्रतिशत रहने भएको छ भने मत्स्यापालनको शुन्य दशमलव ४८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ ।
यसैगरी खानी तथा उत्खननको शुन्य दशमलव ६० प्रतिशत रहँदा उद्योगको ५ दशमलव ५९ प्रतिशत, विद्युत, ग्याँस तथा पानीको १ दशमलव २५ प्रतिशत, निर्माणको ७ दशमलव ७७ प्रतिशत योगदान रहने छ ।


विभागको अनुसार जीडिपीमा यो बर्षको कृषि पछि सबैभन्दा बढी योगदान थोक तथा खुद्रा व्यापारको १४ शदमलव ३७ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी वित्तीय मध्यस्थताको ६ दशमलव १८ प्रतिशत रहँदा होटल तथा रेष्टुराँको २ शदमलव ०५ प्रतिशत र यातायात, संचार तथा भण्डारणको ७ दशमलव २३ प्रतिशत योगदान रहने प्रक्षेपण छ ।


यसैगरी रियल स्टेट तथा व्यवसायिक क्षेत्रको ११ दशमलव ५३ प्रतिशत, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको २ दशमलव ७१ प्रतिशत, शिक्षाको ७ दशमलव ०६ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यको १ दशमलव ७५ प्रतिशत र अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवा क्षेत्रको ४ दशमलव ६८ प्रतिशत योगदान रहने प्रक्षेपण रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्