हामीले मंसिर १ गतेदेखि हाम्रा उद्योगहरु पुर्ण रुपमा बन्द गर्ने भनेका थियौँ । तर सरकारले केही महिनामै हाम्रा समस्या हल गर्ने भनेपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थियौं । सरकारले त्यसको केही दिनपछि हाम्रो समस्या अनुरुप निर्णय सार्वजनिक गरेको भएपनि ती हाम्रो असर बहन गर्न सक्ने खालका निर्णय थिएनन् । त्यसले केही हदसम्म राहत मिल्ने देखिएपनि त्यो निर्णय गरेको अहिलेसम्म कार्यान्वयनको कुनै टुङ्गो छैन । हाम्रा समस्या ज्युँको त्युँ छन् । त्यसपश्चात हामीलाई अर्थमन्त्रीले धेरैचोटी कुरा नसुनेको जस्तो गरेर झारा टार्ने काम गर्नुभएको छ ।
हामीले मंसिर १ गतेदेखि हाम्रा उद्योगहरु पुर्ण रुपमा बन्द गर्ने भनेका थियौँ । तर सरकारले केही महिनामै हाम्रा समस्या हल गर्ने भनेपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थियौं । सरकारले त्यसको केही दिनपछि हाम्रो समस्या अनुरुप निर्णय सार्वजनिक गरेको भएपनि ती हाम्रो असर बहन गर्न सक्ने खालका निर्णय थिएनन् । त्यसले केही हदसम्म राहत मिल्ने देखिएपनि त्यो निर्णय गरेको अहिलेसम्म कार्यान्वयनको कुनै टुङ्गो छैन । हाम्रा समस्या ज्युँको त्युँ छन् । त्यसपश्चात हामीलाई अर्थमन्त्रीले धेरैचोटी कुरा नसुनेको जस्तो गरेर झारा टार्ने काम गर्नुभएको छ ।
अर्थमन्त्रीले नेपालका उद्योगलाई होईन नेपालमा हुने व्यापारलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । यो हामीविरुद्ध छ । सरकारले छलफलमा बोलाए जाने हो नत्र हामी उद्योग बन्द गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं । सरकारले के सल्लाह दिने हो हेर्दै जाऔं ।
यस्तै ताल हो भने नेपालमा उद्योगधन्दा सखाप हुन्छन । हाम्रै कपडा मात्रै नभएर भोली हरेक किसिमका उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछन । यस्तो अवस्थामा त उद्योगीहरुले धान्नै सक्दैन । यतातिर मजदुरहरुको तलब बढाईदिएको छ । यसो हुँदा कपडा उद्योगमा सबैभन्दा बढी असर पर्छ किनकी यस्ता उद्योगमा बढीजसो मजदुरहरुको काम हुन्छ ।
सरकारले मजदुरहरुको तलब मात्रै न्युनतम यति दिनुपर्छ भनेर तोकेको छ तर उनीहरुले काम कति गर्नुपर्छ भनेर तोकेको छैन । यसरी सरकारले धेरैजसो कुरालाई मिलाएर नलैजाँदा हाम्रो उद्योगहरुको खर्च बढ्छ र बाहिरबाट भित्रिने बस्तुहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ र हामीहरु उद्योग बन्द गर्ने बाहेकको निश्कर्षमा पुग्न सक्दैनौं । त्यसैले हाम्रो उत्पादन लागत घटाउनुपर्याे । उत्पादन लागत घटाउनु भनेको उत्पादकत्व बढाउनु हो ।
सरकारले उत्पादकत्व बढाउन चाहिने हरेक उपायहरु दिनुपर्याे । अर्थ मन्त्रालयले हाम्रा समस्या पहिचान गर्नका लागि कार्यदल बनाएको छ तर कार्यदलको बैठक निरन्तर रुपमा गर्न सकेको छैन । अर्काे बर्षको बजेटको लागि नयाँ सुझाव लिने बेला आईसकेकाले कार्यदलका सदस्यहरु पनि व्यस्त छन र अर्थमन्त्री पनि । अर्थमन्त्रीले हामीलाई बेलाबेलामा विभिन्न आशा देखाएर झुक्याउने काम मात्रै गर्नुभएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन पनि आजसम्म तयार भएको छैन ।
कहिले के कार्यक्रम कहिले के कार्यक्रम भन्दै आफ्नो फुर्सद भएको बेलामा मात्रै हाम्रो कुरा सुनेको जस्तो मात्रै सरकारले गर्दै आईरहेको छ । हामी पनि सरकारलाई दिनहँु भेट्न र आफ्ना समस्या राख्न पनि त नसुहाउँदो कुरा हो । सरकारलाई स्वदेशी उद्योगको मतलबै छैन । हालको सरकारले बाहिरबाट आएको सामानको व्यापारलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेको छ ।
उद्योगधन्दा फस्टाओस नफस्टाओस मतलब छैन, गाडी आईराछ, भन्सार आईराछ, डण्डी सिमेन्ट आईराछ । अझ डण्डी सिमेन्ट तथा निर्माण सामग्रीवालाहरुलाई के के सुविधा बढाउँदैछ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ । रोजगार सिर्जना नगर्ने उद्योगलाई भने सरकारले राम्रा सुविधा दिएको छ तर हाम्रो जस्तो कपडा उद्योगहरुलाई भने प्राथमिकतामै राखेको छैन । तुलनात्मक रुपमा अन्य उद्योगजस्तो कपडा उद्योगलाई भने सरकारले हेर्दै हेरेन ।
हाम्रा समस्यालाई सरकारले हेर्ने ईच्छासम्म देखाएन । हालसम्म कपडा उद्योगमा सिन्थेटिक कपडा उद्योग जसोतसो चलिरहेको छ । त्यो पनि चौबिसै घण्टा भने चल्न सकेको छैन । यस्तै कटन टेक्सटाईलहरु भने नोक्सानमै चलिरहेका छन । सबैभन्दा धेरै मर्का त सुति कपडा उद्योगलाई परेको छ ।
तयारी बस्तुमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाईँदिदा सम्पुर्ण १३ प्रतिशत असर पर्याे । त्यसमा पनि सरकारले विभिन्न सेवा सुविधा दिन्छु भन्दै घोषणा गरे अनुसार त्यसको कार्यान्वयन गरेको छैन । कपडा उद्योगको बैंक ब्याजमा ५ प्रतिशत विन्दु र ५० प्रतिशत छुट विद्युतमा दिने भनेर भन्यो त्यसले केही हदसम्म सिन्थेटिक कपडा उद्योगहरुको लागत भने कम भयो । यती सुविधाले पनि सुती कपडाको हकमा लागत कम हुँदैन जसले गर्दा हाल ८ देखि ९ प्रतिशतको हाराहारीमा नोक्सान छ भने सिन्थेटिक कपडा उद्योगलाई भने २ देखि ३ प्रतिशतसम्मको नोक्सान झेल्नुपरिरहेको छ । (कुराकानीमा आधारित)
