काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सामाजिक संजाल र विद्युतीय कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पछिल्लो समय अनलाईन सपिङ पोर्टल तथा फेसबुक, भाईबर, ह्वाट्एपजस्ता सामाजिक संजालबाट ठूलो मात्रामा राजस्व छली भएको महालेखाले औल्याएको छ ।

हाल नेपालमा दराज, मुन्छा, सस्तो डिल, ठूलो डट कम, मेरो किराना, भाटभटेनी अनलाइन, फुडमान्डु, मेट्रो तरकारीलगायत साइटहरुले यस्ता व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसैगरी नेपालबाट सिधै अलिबाबा, अमेजनलगायतका अन्तरराष्ट्रिय इ–कमर्श साइटहरुमा प्रवेश गरी स्वदेश वा विदेशबाट कारोबार गरी वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।

स्वदेशबाट हुने कारोबारको लागि छुट्टै व्यावसायिक कोड नभएकोले अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको र विदेशी साइटहरु प्रयोग गरी स्वदेश÷विदेशबाट कारोबार गर्दा ती संस्था नेपालमा दर्ता नभएको कारणले सो व्यावसायिक कारोबार करको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । जसमार्फत राज्य ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउन पुगेको छ ।

यसैगरी फेसबुक, मेसेन्जर, भाइबर, इमो, ह्वाट्स एपलगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनको माध्यमबाट पनि राज्यको ठूलो धनराशि विदेशिएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । यस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएको र नेपालबाट वैधानिकरुपमा ती साइट सञ्चालकलाई विज्ञापन वापत भुक्तानी गर्ने पेमेन्ट गेटवे समेत नभएकोले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यक्ति वा व्यवसायीले पेटिएम, पेपाल, क्रेडिट कार्डलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सम्बन्धित साइटका सञ्चालकलाई रकम भुक्तानी गर्दा रकम वाहिरिने गरेको छ ।

यसरी अपलोड हुने विज्ञापन शुल्क विज्ञापन हेरेको आधारमा सम्बन्धित सोसियल साइट सञ्चालकले विज्ञापन शुल्क असुल गर्दछन् । उक्त विज्ञापन सेवा नेपालमा प्रदान गरेकोले करको स्रोत सिद्धान्तको आधारमा विदेशमा कारोबार भएपनि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसप्रकारको कारोबार पहिचान हुन नसकेको र त्यस्ता सोसियल साइट नेपालमा दर्ता नभएकोले यस कारोबारबाट राज्यलाई कर प्राप्त हुन सकेको छैन । सार्थै त्यस्ता साइटलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्न महालेखाले सिफारिस गरेको छ ।