काठमाडौं । काठमाडौंको सुन्धारामा अवस्थित काठमाडौं मलका ब्यापारीले पैसाको चलखेल गर्दै आफुलाई दुःख नदिन सम्बद्ध पक्षसँग आह्वान गरेका छन । व्यवसायीहरुलाई ढुक्कसँग आफ्नो व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनुको सट्टा अस्थिरता सिर्जना गरेर कर्मचारी संचयकोषले समेत त्रासपूर्ण वातावरण बनाउने काम गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ ।
काठमाडौं मल एउटा भवन मात्रै नभइ व्यवसायिक केन्द्र पनि भएकाले यसको आफ्नै प्रतिष्ठा भएको बताउँदै उक्त भवनमा व्यवसाय गरिरहेका ३ सय व्यवसायीहरुसँग यसको अस्तित्व जोडिने उनीहरुले बताएका छन ।
मलमा २ महिना विति सक्दा पनि भाडा निर्धारण गर्न नसकेको र प्रत्येक सञ्चय कोषका कर्मचारीले कहिले कर कार्यालयको अफिस राख्ने कहिले नगर पालिकाले सबै भवनमा अफिस राख्न लागेको जस्ता कुरा गर्ने र ब्यवसायीहरुले सम्पुर्ण भवन जसरी पनि छाड्नै पर्छ जस्ता धम्की दिने गरेका छन । दिनानुदिनका भ्रमपूर्ण कुराले ब्यापारीहरु आत्म हत्याको वाटो रोज्नु पर्ने अवस्था सृजना भईसकेको उनीहरुको भनाई छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले उक्त ब्यापारीक केन्द्रलाई ब्यवस्थित र २०६२ साल देखि ब्यवसाय गरिरहेका ब्यवसायीहरुको हितलाई मध्य नजर गरेर काम गरिदिन र फेरि पनि विचौलिया जन्माउने पैसाको चलखेल गर्ने मौका दिने जस्ता कार्य बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् ।
राजधानीको मुख्य भागमा रहेको काठमाडौं मल व्यापारिक केन्द्रका रुपमा २०६२ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो । नेपाल सरकार सञ्चय कोषको लगानीमा निर्मित भवनलाई अझ प्रख्यात व्यापारिक केन्द्र बनाउन मलमा व्यवसाय गरिरहेकाहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । तर, मल सञ्चालनका लागि सञ्चय कोषले स्पष्ट नीति नलिँदा सधैं अन्योलको अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ ।
मल संचालनका लागि कोषको स्पष्ट नीति नहुँदा व्यवसायी सधैं समस्यामा पर्ने गरेको उनीहरुको गुनासो थियो । सरकारको भवनको लाभ मलका व्यवसायी र सरकारलाई नभइ विचौलियाले लिँदै आइरहेको पछिल्लो घटना क्रमले प्रस्ट पारेको ब्यवसायीको आरोप छ । ठेकेदारहरु लामो समय नटिक्ने जस्ता कारणले ठेकदारसँग लामो समयको सम्झौता गरेर बसेका ब्यवसायीको विचिल्लिको अवस्था सृजना भएको छ ।
निकै कस्टकर अवस्थामा ब्यवसाय गरिरहेका ब्यवसायीहरुको अनुरोमा सञ्चय कोष आफै आएर ब्यवस्थापन समाल्न थाले पछी डुबेका ब्यपारीहरुले केहि राहतको महसुस गर्न नपाउदैँ विस्तृत योजना, ब्यवसायहरुको पुनरब्यवस्थापनलाई ध्याननै नदिई २१ दिन भित्र ब्यवसाय गरिरहेको ठाउँ खालि गर्न निकालिएको सुचना न्याय संगत नदेखिएकाले ब्यपारीहरुको अर्वौ रुपैया जोखिममा परेको सम्बद्ध ब्यवसायीले बताएका छन ।
