काठमाडौँ । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सहुलियत कर्जा लिनका लागि २० हजारभन्दा बढी युवाले आवेदन दिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका २० हजार बढी युवाहरुले विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्नका लागि सहुलियत कर्जा लिनका लागि आवेदन दिएका हुन् ।
सरकारले चालु आबको बजेटमार्फत कार्यविधी बनाएर लागु गरेको उक्त सहुलियत ऋणका लागि २० हजार ४ सय ६ जनाले आवेदन दिएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले जानकारी दिएको हो ।
‘१८ हजार ७ सय ३० जनाले बोर्डको कार्यालय मै आएर आवेदन दिएका छन,’ बोर्डका उपसचिव दिनबन्धु सुवेदीले भने, ‘१ हजार ५ सय ४६ जनाले इमेलबाट, १ सय ८ जनाले हुलाकबाट तथा २० जनाले कुरियरबाट उक्त कर्जाका लागि आवेदन दिएका हुन ।’
सरकारले चालू आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको सहुलियत कर्जासम्बन्धी कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले गत भदौमा कार्यविधी बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । जस अनुसार विभिन्न ७ शिर्षकमा ३ लाखदेखि ५ करोड रुपैंयासम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यबिधीमार्फत मन्त्रालयले भुकम्प पीडितहरुलाई निजी आवास निर्माणका लागि ३ लाख, उच्च, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाका लागि ५ लाख, शिक्षित युवा स्वरोजगारका लागि ७ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियत ऋण लिन सकिने व्यबस्था मिलाएको छ ।
विदेशबाट फर्केका युवा परिचालन कर्जाका लागि १० लाख, दलित समुदाय विकासका लागि १० लाख, महिला उद्यमशीलताका लागि १५ लाख र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी परियोजनाका लागि ५ करोड रुपैंयासम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको थियो जसमा युवा परिचालन कर्जा भने वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित भएकोले बोर्डले त्यस्तो आवेदन लिएको उपसचिव सुवेदीले जानकारी दिए ।
बोर्डले आवेदन संकलन गरेपनि त्यसपछिको प्रक्रियामा भने अर्थ मन्त्रालयले छनौट समिति गठन गर्ने र आवेदकहरुको न्यूनतम मापदण्ड पूरा भए नभएको बारे छानबिन गरी सिफारिस गर्नेछ । जस अन्तर्गत विदेशबाट फर्केको ३ वर्ष पुगि नसकेको र कम्तीमा ६ महिना काम गरेर फर्किएको व्यक्ति त्यस्तो ऋणका लागि छनौट हुन सक्नेछन् । साथै विदेशमा गरेको काम अनुसारकै परियोजना सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गर्नेलाई भने ऋण दिन पहिलो प्राथमिकतामा राखिने बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
आवेदकले पेश गरेको प्रस्तावका आधारमा १० लाख भन्दा बढी नहुने गरी ऋणको सीमा निर्धारण गरेर बैंकलाई सिफारिस गर्ने बोर्डले बताएको छ ।
सहुलियत कर्जा ५ वर्षसम्मका दिइने कार्यविधीमा उल्लेख छ । त्यस्तो कर्जाका लागि बैंकले पासपोर्ट र परियोजना धितोमा राख्न सक्नेछ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको उद्यमशीलता विकासका लागि दिइने कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १० अर्ब बजेट छुट्याएको छ । उक्त सहुलियत ऋण लिनका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहबाट आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेर मंसिर ६ गतेदेखि पुस मसान्तसम्मको समय तोकेको थियो ।
