काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्जको बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी अक्सन दोस्रोपटक रोकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि प्रािधकरणले उक्त फ्रिक्वेन्सीको अक्सन पुनः रोकेको हो ।
प्राधिकरणले २ ओटा कम्पनीले भाग लिन पाउने गरी उक्त फ्रिक्वेन्सीको बोलकबोल गरेको भन्दै अधिवक्ता सुभाष लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीस सपना प्रधान मल्लको बुधबारको एकल ईजलासले उक्त फ्रिक्वेन्सी बढाबढको प्रक्रिया स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । उक्त बढाबढ प्रक्रियाले नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्रै भाग लिन पाउने गरी अक्सन गरिएको भन्दै अधिवक्ता लामिछानेले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि दीपकराज जोशीको एकल इजलासले पुस १० गते पनि लिलाम बढाबढको प्रक्रिया रोक्न प्राधिकरणलाई आदेश दिएको थियो ।
लिलाम बढाबढ रोक्न माग गर्दै सीजी कम्युनिकेसनले हालेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अदालतले प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो । सीजीले आफूले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाइसकेको र बाँकी फ्रिक्वेन्सी बिक्री गरी आफूलाई सेवा सञ्चालनका लागि फ्रिक्वेन्सी नदिने चलखेल भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध प्राधिकरणले हालेको भ्याकेटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश ईश्वरीप्रसाद खतिवडाको इजलासले सीजीको पक्षमा जोशीले गरेको फैसला खारेज गरेको थियो ।
जोशीको फैसलापछि प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढ प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । माघ ३ गते सर्वोच्चबाट लिलाम बढाबढ प्रक्रिया रोक्नु नपर्ने फैसला पाएपछि प्राधिकरणले पुनः लिलाम बढाबढ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बुधबारको आदेशपछि प्राधिकरणले पुनः लिलाम बढाबढको प्रक्रिया स्थगित गरेको हो ।
