काठमाडौं । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा अब २ करोडसम्मका उद्योगहरु स्थापना गर्न पाईने भएको छ । सेजमा हालसम्म उद्योग स्थापना गर्नका लागि ५ करोडको लगानी सिमा रहेकोमा उक्त सिमालाई संसोधन गर्दै २ करोड रुपैयाँमा झारिएको हो ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रका विषयमा राउन्ड टेबलमा बोल्दै विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले हाल कम्पनी ऐन संसोधन गर्दै लगानीसीमा २ करोडमा झारिएको जानकारी दिएका हुन् ।
भैरहवा सेजमा हालसम्म १८ ओटा उद्योगहरु स्थापनाका लागि सम्झौता भएको जानकारी दिँदै उनले ५० ओटा प्लट पनि बुक भईसकेको जानकारी दिएका हुन ।
सेजमा हालसम्म विभिन्न प्रकारका झण्झटले गर्दा काम अगाडी बढाउन नसकिएको जानकारी दिँदै उनले नेपालका अन्य ६ प्रदेशमा सेजका लागि काम अघि बढाईएको जानकारी दिए । ‘नेपालका उद्योग क्षेत्रलाई तीव्र रुपमा अगाडी बढाउन र नेपालको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न यसले सहयोग गर्नेछ,’ उनले भने, ‘तर लगानी गरेको ५ बर्षमै लगानी फिर्ता हुनेगरी काम हुनुपर्ने भएपनि स्थापना गर्न लागेको २० बर्ष वितिसक्दा पनि उल्लेखनीय रुपमा काम अघि बढेको छैन ।’
सेजमा उद्योग स्थापना गर्ने उद्योगीहरुका लागि पहिले २५ प्रतिशतको निर्यातसिमा रहेकोमा अव ६० प्रतिशतमा पुगेको छ । कार्यकारी निर्देशक भट्टले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक मेशिनरी सामाग्रीको आयातमा भन्सार छुटको ब्यबस्था नहुँदा प्रतिकुल असर परेको जानकारी दिएका छन । कार्यक्रममा बोल्दै उनले उक्त भैरहवा क्षेत्रमा ५ अर्बको लगानी र करिव ३ हजार जनालाई रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिने बताएका हुन ।
यस्तै हालै हुँदै गरेको कम्पनी ऐनको संसोधन व्यबसायीको हक र हितमा हुने भएकाले उद्योगीले विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा आफ्नो उद्योग सिर्जना गर्नका लागि आह्वान गरेका छन ।
कार्यक्रममा बोल्दै भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रायले भन्सारमा मेशिनरी सामान भित्र्याउँदा देखिएका समस्याहरुको भने विभिन्न ऐनहरु बाझिएकाले मिलाउन समस्या भएको जानकारी दिएका छन । उनले कार्यक्रममा सरकारकै उद्योग मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयका कतिपय ऐनहरु बाझिएकाले भन्सारमा सहज वातावरण मिलाउन अप्ठ्यारो भएको जानकारी दिएका हुन ।
यस्तै विद्युत प्राधिकरणका उमकार्यकारी निर्देशक हर राज न्यौपानेले विशेष आर्थिक क्षेत्रले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुन क्षेत्रमा कति विजुली चाहिन्छ भनेर स्पष्टिकरण नदिएको बताएका छन । उनले कार्यक्रममा बोल्दै विशेष आर्थिक क्षेत्रले विभिन्न क्षेत्रमा कति विजुली चाहीने भनेर सोही अनुसारको विवरण पठाएपछि मात्रै सोही अनुसार विद्युत आपुर्तिका लागि पुर्वाधारलगायत निर्माण गर्न सकिने जानकारी दिएका छन ।
