Logo

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गरिँदै, पूर्व स्वीकृति लिँदा नै बैंक एकाउण्ट चाहिने

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गरिँदै, पूर्व स्वीकृति लिँदा नै बैंक एकाउण्ट चाहिने


रामराजा श्रेष्ठ
54
Shares

बिजखबर संवाददाता

२६ चैत, काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा हुने आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्न बैंकिङ कारोवारलाई थप शसक्त रुपमा अधि बढाउने भएको छ । वैकिङ प्रणालीबाट आर्थिक लेनदेन नगर्दा कामदार ठगिने क्रम बढ्न थालेपछि थप कडाइनका साथ अघि बढाउन लागिएको वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता बद्री कार्कीले बताए । ‘पूर्व स्वीकृति लिँदा नै वैंक एकाउण्ट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागेका छौं,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा कामदार ठगिन बाट वञ्चित हुनेछन् ।’

विभागका अनुसार म्यानपावार कम्पनीले पूर्व स्वीकृति लिँदा पेश गरेको एकाउण्टबाट नै कामदार लागत खर्च लिनुपर्ने हुन्छ । सोही एउकाउण्टबाट कुन कामदारले कति रकम तिरेको छ भन्ने कुराको जानकारी लिन सकिने छ । हाल सो विषय अन्तिम अवस्थामा पुगेको र केही समय भित्रै सुचना प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याईने समेत उनले जानकारी दिए ।

केही समय अधि विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई वैकिङ प्रणालीबाट कामदारसँग लागत खर्च लिन निर्देशन दिएको थियो । तर, सो निर्देशनलाई म्यानपावर व्यवसायीले कार्यान्वयन गरेको भन्दै थप कडाइका साथ नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको विभाग कार्की बताउँछन् । ‘विभागले केही समय अघि म्यानपावर कम्पनीलाई सुचना प्रकाशित गरेर वैंकिङ प्रणालीबाट आर्थिक कारोवार गर्न निर्देशन दिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, उनीहरुले सो व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् ।’

बैंदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले वैंक एकाउण्ट मार्फत पैसा नतिरेकै कारण ठगी बढ्दै गएको विभागका एक अधिकारीले बताए । ‘म्यानपावर व्यवसायीले विभागमा पेश गर्नका लागि सामान्य पैसा तिरेको रसिद पेश गर्छन,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, कामदारसँग भने लाखौं रुपैयाँ लिएका हुन्छन् ।’ अनिवार्य रुपमा वैकिङ प्रणालीबाट मात्रै आर्थिक कारावार गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएपछि त्यस्ता समस्या समेत कम हुने विभागको भनाइ छ ।

हाल म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभागमा श्रम स्वीकृति लिँदा कतारको रोजगारीमा जाने कामदारको २० हजार रुपैयाँ र मलेशिया जाने कामदारको ८० हजार रुपैयाँ लिएको हस्तलिखित रसिद पेश गर्दै आएका छन् । यस्तै साउदी अरव र अन्य मुलुकमा जाने कामदारको पनि सोही अनुसार एकदमै कम रकम लिएको रसिद पेश गर्छन । तर, कामदारसँग भने ५ लाख रुपैयाँ सम्म लिएको जानकारी आएको विभागको भनाइ छ । कामदारसँग आफूले तिरको वास्तविक रमको आधिकारीक प्रमाण नभएकै कारण उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति तिराउन समेत कठिनाइ भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्