काठमाडौं । दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करिव ३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिरेका छैनन ।
विभिन्न सेवाप्रदायकहरुले दूरसंचार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने करिव २ अर्ब ९६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुस मसान्तसम्म पनि नतिरेका हुन । नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी वापतको रकम, ग्रामिण दूरसंचार विकास कोषबापतको रकम नतिरेका हुन । उनिहरुलाई प्राधिकरणले बेलाबेलामा ताकेता गरिरहेको भएपनि बक्यौता रकम तिर्नका लागि अटेर गरिरहेका छन ।
नेपालका ठुला सेवाप्रदायकले नै उक्त रकम बराबरको बक्यौता नतिरेपछी प्राधिकरणमा भने बहस सुरु भएको छ । हाल लाईसेन्स खारेजीको ब्यबस्था भने नगरिएको प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिएका छन । ‘बक्यौता रकम नतिरेपछि लाईसेन्स खारेजी नै उपयुक्त कारवाही हो,’ उनले भने, ‘तर लाईसेन्स खारेज गर्ने वित्तीकै हामीले पाउनुपर्ने पैसा नपाईने हुनाले पहिले पैसा कसरी असुल्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौं ।’
यसै गरी सोही रकम तिर्नका लागि बेलाबेलामा अटेर गर्दै बक्यौता रकम नतिरेकाले अव अर्थ समितिले प्राधिकरणलाई बैठकमा बोलाएको छ । अर्थसमितिले बक्यौता रकम नतिरेका कम्पनीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा शुक्रबार छलफल हुने खनालले जानकारी दिएका छन ।
प्राधिकरणले वेलावेलामा ताकेता गरिरहेपनि सोही अनुसार २४ ओटा सेवाप्रदायकले वित्तिय विवरण, २० सेवाप्रदायकले रोयल्टी वापतको रकम र १० सेवाप्रदायक कम्पनीले ग्रामिण दुरसंचार विकास कोषको रकम वुझाउन आलटाल गरिरहेका छन ।
उसो त ईन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष भोजराज भट्टको सेवाप्रदायक संस्था नेट म्याक्सले नै प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र वित्तिय विवरण बुझाईसकेको छैन । पुसको मसान्तसम्म वित्तिय विवरण र रोयल्टी नै नबुझाएका कम्पनीमध्ये युटिएल, स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाईट टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी हुन । यस्तै प्राधिकरणलाई रोयल्टी वापतको बक्यौता रकम नतिर्नेमा वेबसर्फर, आईटेल कम्युनिकेसन, ब्रोडलिङक, क्लासिकटेक लगायतका रहेका छन । दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले आफ्नो कुल आयको ४ प्रतिशत रकम रोयल्टीवापतको रकम, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामिण दूरसंचरा विकास कोषको रकम र जरिवाना, नविकरण दस्तुर र जरिवाना रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
