बिजखबर संबाददाता
२५ चैत,काठमाडौं । आगामी बैशाखदेखि काठमाडौंमा प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगमा पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लाग्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्लाष्टिक उद्योगीले माग गरेको अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछी प्लाष्टिक प्रतिबन्ध लाग्ने पक्का भएको हो । उद्योगीले प्लाष्टिकमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्चमा माग गरेका थिए । सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर २०७२ बैशाख देखि उपत्यकामा प्लाष्टिक प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
प्लाष्टिक प्रतिबन्ध गरिदा आफूहरू मर्कामा पर्ने भन्दै प्लाष्टिक उद्योग व्यवसायीहरूले सर्वाेच्चमा दिएको रिट दाय गरेका थिए । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलवार न्यायाधीश सुशीला कार्की र गोपालप्रसाद पराजुलीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको हो ।
सरकारले शुरूको चरणमा वैशाखदेखि काठमाडौं उपत्यकाको २१ ओटा नगरपालिकामा प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, उपत्यकामा रहेका उद्योगले प्लाष्टिक झोला उत्पादन गरी बाहिरका जिल्लामा विक्रीरवितरण गर्न भने पाउने बताइएको छ ।
शहर प्रदूषण भएको भन्दै व्यवस्थापिका संसदको वातावरण समितिको निर्देशनपछि सरकारले वैशाख १ गतेबाट प्लास्टिक प्रतिबन्धको निर्णय गरेको छ । वैशाख १ गते उपत्यका र साउनबाट मुलुकभर प्लास्टिक प्रतिबन्धको तयारी गरिएको छ । सर्वाेच्चको आदेशले सरकारलाई सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने भएको छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजी क्षेत्रका संघसंस्थाले उद्योगी तथा उपभोक्तालाई विकल्प दिएर प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आएका छन् । संसदको समितिले गत भदौमा प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध लगाउने निर्देशन दिएको थियो । हाल नेपालभर वैधानिक रूपमा दर्ता भएका ३ सय उद्योग सत्तचालनमा छन् ।
यो उद्योगबाट २० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको प्लाष्टिक उत्पादक संघले जानकारी दिएको छ ।
नेपालमा बार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ बराबार प्लास्टिकको कारोबार हुने बताइएको छ ।
