काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिदमा मन्त्रीलाई जोगाउँदै कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सोमबार बसेको बैठकले तत्कालिन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई हदैसम्मको कार्वाही गर्न नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

तर, उपसमितिका संयोजक र सदस्यहरुले संशोधित प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाएका छन । उपसमितिका सदस्य प्रदीप यादव, चन्दा चौधरी लगायतले तीन जना मन्त्रीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गर्नु पर्ने माग राखेका थिए । समिति सदस्य प्रदिप यादप र अमनलाल मोदीले ठूलो माछा उम्कने र साना माछा मात्रै जालमा पर्ने भएकाले सबैलाई कानुन सम्मत कारवाही हुनु पर्ने माग राखेका थिए ।

लगतै समिति सभापति भरतकुमार शाहले संशोधित प्रतिवेदन पास गर्न प्रस्ताव गरे । तर, सांसदहरुले कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस भन्ने शब्द थप्नुपर्छ भनेपछि सभापतिले त्यसअनुसार नै पास भएको घोषणा गरे पनि समितिको निर्णय भने आउन सकेको छैन ।
संशोधित प्रतिवेदनमा तत्कालीन पर्यटनसचिव एवं वर्तमान गृहसचिव प्रेम राईलाई भने निगमका महाप्रवन्धक कंसाकारले आफूहरुलाई गलत प्रमाण दिएको भन्दै सफाया दिएको छ । राई बोर्डको अध्यक्ष भएको बेला निगमको विनियमावलीको दफा २३६, ९१० (ख) अनुसार विमान खरिद अगाडि बढाउन उपसमिति मात्र बनाएको र बोलपत्र तयार हुँदा उनी पदमा नरहेको भन्दै दोषी मान्न नसकिने संशोधित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा लेखा समितिले विमान खरिद प्रकरणमा प्रमुख दोषी महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार भएको ठहर गरेको छ । ‘निजलाई कानुन बमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ ।’

पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र पूर्वसचिव शंकर अधिकारीलाई पनि थप छानविन गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनसरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिइएको छ । वाइडबडी विमान खरिद अनियमितामा सचिव देवकोटा र महाप्रबन्धक कंसाकारलाई मुख्य दोषी रहेको प्रतिवेदन दिँदै उनीहरुमाथि कारवाहीको सिफारिस गरेको हो ।

लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले शाही, देव र अधिकारीलाई नैतिक जिम्मेवारी लिन र कानून सम्मत कारवाही सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको सम्परीवेक्षण र बेरुजु फस्र्यौट गर्ने जिम्मा लेखा उत्तरदायी अधिकृतका रुपमा मन्त्रालयका सचिवको प्रमुख दायित्व हुने र सचिव नै वायुसेवा निगमको अध्यक्ष रहेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को विपरित हुने गरी अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारवाही अगाडि बढ्दा पनि विभागीय मन्त्रीको रुपमा बहाल रहेको अवस्थामा यथेष्ट सतर्कता नअपनाएको देखिँदा निजहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिन र मन्त्रीहरुको कार्यक्षेप तथा कार्यशर्तहरुको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।’