काठमाडौं । सरकारले निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँगको सम्झौता अनुसार नै दूरसञ्चार नियमावली संसोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि तत्काल इन्टरनेटको मूल्य नबढ्ने भएको छ । निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाईडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल(आइस्पान)ले गत पुष १ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई संबोधन गर्दै पुस १५ गतेदेखि इन्टरनेटको मूल्य बढाउन बाध्य हुने उल्लेख गरेको थियो ।
उक्त पत्रपछि सरकारी अधिकारीसँग भएको छलफलमा सम्झौता अनुसार नै नियमावली संसोधन हुने आश्वासन आएकोले तत्काल बढाउने निर्णय स्थगित भएको आइस्पानका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
सरकारले आर्थिक अध्यादेश मार्फत यस बर्षदेखि इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शूल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयको चर्को आलोचना भएपछि निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायसँग सरकारले बढेको शूल्क समायोजन गर्न सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार सेवा प्रदायकहरुले फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड मूल्य तत्काल कै कायम गर्ने र त्यसबापत राउटर खरिदबो बिलिङलाई दूरसञ्चार उपकरण अन्तर्गत राख्न पाउने, हाल उठाउँदै आएको मर्मत शूल्कलाई इन्टरनेट शूल्क भित्रै राख्न पाउने गरी नियमावली संसोधन गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
उक्त प्रतिबद्धता गरेको पाँच महिना पुरा हुँदा पनि सरकारले नियमावली संसोधनको कुनै तयारी नगरेपछि आइस्पानले पुष १५ गतेदेखि इन्टरनेटको मूल्य बढाउन बाध्य हुने पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्र पश्चात सरकारी अधिकारीसँग् भएको भेटमा नियमावली मन्त्रीपरिषदमा जाने क्रममा रहेको र सम्झौता अनुसारकै कुरा त्यसमा उल्लेख भएको आश्वासनपनि आइतबारदेखि मूल्य बढाउने निर्णय तत्काललाई स्थगित गरिएको ती सदस्यले जानकारी दिए ।
