काठमाडौं । काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न निजी विद्यालयहरुले आफ्ना स्कुल बसहरुमार्फत सरकारलाई बर्षाैदेखि ठगिरहेको पाईएको छ । नेपाल भरिका स्कुलबसहरुले विद्यार्थीहरुमार्फत उल्लेख्य रुपमा पैसा उठाउने राज्यले दिएको सुविधाको फाईदा लुट्दै सरकारलाई नै ठगिरहेको पाईएको हो ।
नेपालभरी हाल साढे १८ सय निजी विद्यालय तथा कलेजहरु छन । जसले हरेक विद्यार्थीमार्फत मासिक ५ देखि ६ हजारसम्म लिने गर्दछन । तसर्थ विद्यार्थीलाई सहज वातावरण निर्माण गर्नका लागि स्कुल बसमा विभिन्न छुट दिने गरेको छ ।
तर पनि विद्यालय तथा कलेजहरुले राज्यले दिएको सुविधाको फाईदा उठाउँदै विद्यार्थीलाई बर्षैँदेखि ठग्दै आएका छन । सरकारले रातो प्लेटमा दर्ता हुने सार्वजनिक सवारीसाधनलाई जाँचपास र रुट परमिट छुट दिने निएम बनाएको छ । जसको कारण हजारौं स्कुल बस यस सेवाको फाईदा लिँदै आएका छन । यस्तै राज्यले यस्ता सवारीसाधनलाई भन्सारमा पनि ५० प्रतिशत छुट पनि दिने गरेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बेलाबेलामा घटबढ भएपनि सोहि अनुसार स्कुल बसको भाडा भने कहिल्यै घटबढ नहुने सम्वद्ध अधिकारीहरु बताउँछन । यस्तै एउटा विद्यालयले एउटै विद्यार्थीबाट प्रतिमहिना ५ देखि ६ हजार रुपैयाँ लिएर महिनामा करिव ३ देखि ४ लाखसम्मको फाईदा उठाएपनि राज्यलाई भने कुनै पनि देन नपुग्ने देखिन्छ ।
सडकमा स्कुल बस चल्दा बसभित्र विद्यार्थीहरुलाई अटाईनअटाई कोच्ने गरिन्छ तर पनि यस्ता बसहरुलाई ट्राफिक प्रहरीले पनि छुट दिएको छ । स्कुल बसलाई ट्राफिक प्रहरीले पनि चेक गर्दैन । स्कुलबसमा चढ्ने विद्यार्थीको बीमा पनि गरिएको हुँदैन ।
स्कुल बसहरुलाई सरकारले २० बर्ष पुराना चल्न नपाउँने भन्ने नियम पनि लागु गरेको छैन, तर यसैको फाईदा उठाउँदै विभिन्न सार्वजनिक सवारीसाधनका ब्यवसायीहरु पनि आफ्ना २० बर्ष पुराना गाडीहरुलाई रातो प्लेटमा दर्ता गराई विद्यार्थी बोक्ने गाडीमा रुपान्तरण गर्ने गरेका छन । तर यसरी स्कुल बसहरुको अनियमिताको बारेमा शिक्षा विभागले यातायात व्यवस्था विभागलाई र यातायात विभागले शिक्षा विभागको जिम्मा भएको बताउँदै आएका छन । स्कुल बसहरुले यसरी विद्यार्थीलाई ठगिरहँदा सम्बद्ध निकायहरुले एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप लगाउनु उचित नभएको देखिन्छ ।
विभिन्न यातायात समितिमा रहेका व्यवसायीलाई सवारीसाधन कम्पनीमा दर्ता गर्ने प्रक्रियाको समय थप्ने चलखेल सुरु भएको छ । यहि सोमबार बसेको सचिव स्तरिय बैठकमा पुस १ गतेसम्म रहेको कम्पनीमा जानुपर्ने म्याद भौतिक तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले नै थप्नुपर्ने बताएका हुन ।
