काठमाडौं । रूससहित तेल निर्यात गर्ने मुलुकहरूको संगठन (ओपेक) का सदस्य राष्ट्रहरूबीच हाल उत्पादन गर्दै आएको तेलको परिमाणमा प्रतिदिन १२ लाख ब्यारेलका दरले घटाउने शुक्रबार सहमति भएको छ । उक्त सहमतीबाट उनीहरूलाई तेलको मूल्यमा आएको गिरावटबाट केही राहत मिल्नेछ । तर सहमतिका कारण तेलको मूल्यमा हुने वृद्धिले उपभोक्ताहरूमाथि थप आर्थिक भार पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

ओपेक सदस्य राष्ट्रका इन्धन मन्त्रीहरूको ओपेक मुख्यालय भियनामा बिहीबार र शुक्रबार बसेको बैठकमा उनीहरूले उत्पादन गर्दै आएको कच्चा तेलको परिमाणलाई आगामी जनवरी १ देखि कटौति गर्न सहमत बनेका हुन् । तर यसले तेलको मूल्यमा तत्काल राहत आएको उनीहरूले बताएका छन् ।

ओपेक समूह राष्ट्रहरूले सहमतिपछि तेल उत्पादनमा प्रतिदिन आठ लाख ब्यारेल कटौति गर्नेछन् भने ओपेकका सदस्य नरहेका राष्ट्रहरूले चार लाख ब्यारेल कम तेल उत्पादन गर्नेछन, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) का इन्धनमन्त्री सुहाइल अल–मजरौइले शनिबार एक प्रेस सम्मेलन गरी उक्त कुराको जानकारी दिएका छन ।

विश्वको तेल उत्पादनको झण्डै आधा बजार ओगटेका ओपेक र यसका साझेदार राष्ट्रहरूले विगत दुई महिनामा कच्चा तेलको मूल्यमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी गिरावट आएपछि यसबाट राहत पाउनका लागि उक्त सहमति गरेको बताएका छन् ।

विशेष कारणले सहमति भेनेजुयला, लिविया, इरानका लागि बाध्यकारी नहुने मजरौइले बताए । भेनेजुयला, र इरानमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध लगाइएको र लिबियामा निरन्तरको द्वन्द्वका कारण उत्पादनमा निरन्तरता नभएकाले उनीहरूमाथि सहमति बाध्यकारी नहुने बताइएको छ ।
उनले भने, ‘अन्य सदस्य राष्ट्रले गरेको कटौतिभन्दा औषतमा बढी कटौति हुने भएकोले केही राष्ट्रलाई छुट दिइएको हो ।

तेल उत्पादनका हिसावले विश्वकै दोस्रो मुलुक रूसका इन्धनमन्त्री अलेक्जेन्डर नोभाकले भने, ‘छलफल निकै ‘जटिल’ भएको महशुस सहमतिले बजारलाई सन्तुलनमा लान सहयोग गर्नेछ ।’

कच्चा तेलको मूल्यमा यूरोपेली मापदण्ड अनुसार शुक्रबार प्रति ब्यारेल ६२ दशमलव ७ डलरबाट ४ दशमलव ४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ । यद्यपि यो सन्तोषप्रद भने अझै नभएको ओपेक सदस्य राष्ट्रहरूको भनाई रहेको छ ।

तेल मामिलाका लण्डनस्थित तेल कम्पनी पिभिएमका विज्ञ स्टेफेन ब्रेनकले भने, ‘तेल उत्पादनमा भएको कटौति मेरो विचारमा बजार सन्तुलनका लागि निकट विन्दुमा रहेको छ तर यो एकदमै नजिक चाहिँ भने होइन ।’

‘अहिलेको अतिरिक्त आपूर्तिबाट अर्को बर्षको ६ महिनासम्म प्रतिदिन १५ लाख व्यारेल तेलको संयुक्त कटौती हुन आवश्यक रहेको छ, ’ उनले भने ।

उनले थपे, ‘यसैगरी, मूल्यको सम्भावना आगामी केही महिनाका लागि अझै तल झुकेको अवस्थामा रहेने देखिएपनि सन्तुलित भने भइहाल्ने अवस्था देखिएको छैन ।’

रूसी मन्त्री नोभाकको पहलमा इरानी तेल मन्त्री विजान नाम्दार जान्गानेहसहितका ओपेक सदस्य राष्ट्रका अधिकारीसँग भएको द्विपक्षीय वार्ता र छलफलपछि भएको पूर्ण बैठकबाट तेलको कटौति गर्ने कुरामा सहमत भएको हो ।
ओपेकको मुख्य हस्ती साउदी अरबले सहमतिलाई लिएर संयुक्त राज्य अमेरिकाको दबाब सहनुपर्नेछ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार एक ट्वीटर सन्देशमार्फत ओपेक संगठनले तेल निर्यातको वर्तमान परिणामलाई बढाउनुपर्ने र विश्व अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने माग गरेका छन ।
साउदी अरबको कुटनीतिक अवस्थामा साउदी पत्रकार जमाल खसोग्गीको हत्या प्रकरणका कारण निकै कमजोर बनेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले खसोग्गी प्रकरणमा केही समस्या देखिएपनि अमेरिका रियादको पक्षमा उभिने तर तेलको उत्पादनलाई बढाउनेमा साउदी अरबसँग छलफल गर्ने बताएका छन ।
शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा साउदी इन्धनमन्त्री खालिद अल–फालिहलाई सहमतिमा ट्रम्पको प्रभाव पर्न नदिन आग्रह गरिएको थियो । ‘ह्वाइट हाउसबाट आएका ट्वीटभन्दा सन् २०१८ मा मैले एसियाका धेरै तेल प्रयोगकर्ता (ग्राहक) कम्पनीसँग भेटेँको छु ।’

यसैगरी भारतले पनि तेलको उच्च मूल्यलाई घटाउने गरी अघि बढ्न ओपेक सदस्य राष्ट्रहरूसँग आग्रह गरेको छ ।

तेलको उच्च मूल्यका कारण धेरै उपभोक्ता प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै फालिहले भने, ‘मैले उपभोक्ताहरूलाई करको माध्यमबाट तेलको मूल्यमा देखिएको समस्या नियन्त्रणका लागि अनुरोध गर्नेछु र भन्नेछु कि कच्चा तेलको उत्पादनबाट आउने कटौतिका कारणभन्दा पनि सम्बन्धित मुलुकले लगाउने करका कारण तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको हो ।’

गत जुनमा ओपेक तथा यसका सहयात्रीले साउदी अरबलाई तेलको उत्पादन बढाउन सहमति दिएको थियो भने इरानमाथि लगाइएको नाकाबन्दीका कारण बजारमा माग भएको तेलको परिणाममा पर्नसक्ने समस्याको समाधानका लागि रूसलाई आग्रह गरिएको थियो ।
गत मे महिनामा अमेरिकाले आकस्मिक रूपमा इरानसँगको आणविक सम्झौताबाट फिर्ता हुने निर्णयका साथै कठोर आर्थिक तथा राजनीतिक प्रतिबन्धको घोषणा गरेपछि तेलको उत्पादन र आपूर्तिमा सन्तुलन गर्न कठिनाई देखिएको छ ।

तर अमेरिकाले चीन लगायतका केही मुलुकमा इरानी तेल आयात गर्न अस्थायी छुट रहेको थियो । अमेरिकाले तेल निर्यातमा अहम् भूमिका रहने मुलुक इरानमा नाकावन्दीको घोषणा गरेपछि तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको हो । यसको प्रभाव एसियाली राष्ट्रहरूमा निरन्तर तर निम्नदरमा इन्धनजन्य सामग्रीमा मूल्य वृद्धि भएको देखिएको छ ।