काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत इन्टरनेटमा दुरसंचार सेवा शुल्क जोड्ने निर्णयसँगै साउन १ गतेदेखि इन्टरनेटको शुल्क बढ्ने भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विभिन्न शिर्षकमा चर्काे शुल्क असुलिरहेको गुनासो आईरहेको बेला सरकारले बजेटमार्फत उक्त शुल्कमा थप १३ प्रतिशत दुरसंचार सेवा शुल्क थप्ने निर्णय गरेपछि इन्टरनेट झन महङ्गिएको हो ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अनुसार हाल यी शुल्कहरु सेवाप्रदायकहरुले अवैधानिक रुपमा लिइरहेका छन । हाल इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफुले लिने शुल्कका अतिरिक्त सेवा शुल्क नियमन तथा प्राविधिक शुल्क वार्षिक मर्मत शुल्क, नेटवर्किङ शुल्क लगायतका शुल्क लिने गरेको नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
अब नयाँ आर्थिक बर्ष अर्थात साउन १ गतेदेखि उक्त शुल्कहरुमा थप नयाँ शुल्क, दुरसंचार सेवा शुल्क पनि जोडिने भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक सुविसु केबलनेट प्रालिका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीका अनुसार हाल भएको इन्टरनेटको शुल्कमा पहिला जोड्ने गरेको अन्य शुल्कसँंगै एउटा नयाँ शुल्क जोडिन आएको छ । जसले नेपाली इन्टरनेट सेवाग्राहीलाई अझ बढि चर्को शुल्कको चेपुवामा पारेको छ ।
यसका साथै उनले भने अब इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेटको शुल्कमा १३ प्रतिशत दुरसंचार सेवा शुल्कमा पनि थप १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) जोडिने भएपछि इन्टरनेट शुल्क उच्च रुपमा महङ्गिने उनको भनाइ थियो ।
यसका साथै अर्काे इन्टरनेट सेवा प्रदायक वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसनका मार्केटिङ म्यानेजर लक्ष्मण यादव पनि सरकारले लिएको नीति अनुरुप इन्टरनेशको शुल्क उच्च रुपमा बढ्ने बताउँछन् । ‘आव २०७५÷७६ का लागि सरकारले लागु गरेको इन्टरनेटमा दुरसंचार सेवा शुल्क एक्कासी ल्याइएको शुल्क हो,’ उनले भने, ‘विश्वका मानिसहरुलाई नभईनहुने आवश्यकताका रुपमा हेरिएको यस क्षेत्रमा नेपाल सरकारले एक्कासी शुल्क वृद्धि गरेर नेपालमा आधुनिकीकरणलाई पछि धकाल्न खोजिएको छ ।’
