काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि आउँदो असार १५ गतेभित्र बुँदागत कार्ययोजना पेश गर्न मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज मन्त्री र सचिवहरुलाई बोलाई ओलीले नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिन साउन १ गते देखि नै पूर्णरुपमा बजेटको कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
बैठकमा सहभागी अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि नवप्रवर्तक हिसाबले आवश्यक संरचना, कानून, मुख्य र सहायक निकाय, अनुगमन र उपलब्धिको परिसूचक तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
यसरी तयार हुने योजनामा आगामी असार २५ गते प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकमा प्रस्तुति गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । संघीय संसद्मा गत जेठ १६ गते बजेट प्रस्तुत भएको थियो ।
हरेक क्षेत्रमा सदुपयोग र साधन स्रोतको उपयोग गर्न सकिने भएकाले जनतालाई उनीहरुकै आरन र खेतहरुमा गएर व्यावसायिक शिक्षा र अवसर दिन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा प्रम ओलीको भनाई थियो । ‘हामीलाई जनताले ठूलो भरोसा गरेका छन, अब चलते चलाते होइन, आधुनिक युगलाई सामना गर्न सक्ने योजना र वातावरण तयार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निष्क्रियता र अनुत्तरदायीपन सह्य हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्यालका अनुसार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति दोहो¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीलाई देश र जनताले प्रशस्त दिएका छन, लोभ नगरौँ, हामीलाई तलब, सुविधा छ, निजामती कर्मचारीलाई अवकाशपछि पनि पेन्सन छ, मान्छेले काम गरेर पनि तलब नपाउने वा काम नपाउने समस्या छ, त्यसैले कानूनबमोजिम र पारदर्शीरुपमा काम गर्नुस ।’
उनले विभिन्न नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा योग्यता र क्षमताबाहेक अरु चिज बोकेर कुद्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै चाकरी गर्नुको कुनै अर्थ नहुने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयताबारे देखिएका कतिपय असन्तुष्टिलाई काम गरेर देखाएर जवाफ दिनुपर्ने भन्दै काठमाडौँलगायत शहरमा शहरको अनुभूति हुने गरी कार्ययोजना ल्याउनसमेत निर्देशन दिएका छन् ।
बैठकमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले सरकारको बजेट कार्यान्वयनको योजना ल्याउन र त्यसलाई सफल बनाउन कर्मचारी वर्ग दत्तचित्त भएर लाग्ने अठोट व्यक्त गरेका थिए ।
