बिजखबर संवाददाता

२७ फागुन, काठमाडौं । उद्योगमन्त्रालयले व्यवस्थापिका संसदको चालु अधिवेशनमा औद्योगिक व्यवसाय विधेयक पेश गर्ने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएपछि यो विधेयक ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन’का रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छ ।
आज विहान बसेको मन्त्रीपरिषद् विधेय समितिको बैठकले औद्योगिक व्यवसाय विधेयक चालु व्यवस्थापिका संसदमा संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘विगत लामो समयदेखि उद्योगमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयबीच सहमति जुट्न नसक्दा सो ऐनको प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको थिएन ।

विधेयकको पूर्णता सँगै समग्र औद्योगिक क्षेत्रले निकै फड्को मार्ने उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले बताए । यस विधेयकमा बढि छलफल भएको विषयमा आर्थिक ऐन र भन्सार ऐनमा यस अघि दिइएको सुविधा खारेजीको विषय रहेको उल्लेख गर्दै यस विधेयकमा न्यूनतम सुविधा दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

औद्योगिक व्यवसाय विधेयक २०७१ अनुसार नेपाल सरकारको निर्णयानुसार स्थापित औद्योगिक क्षेत्र भित्र संचालनमा आएका उद्योगमा प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय स्तरमा लाग्ने एकिकृत सम्पत्ति कर लगायतका स्थानीयकरहरु लाग्ने छैन । यस्तै, मुलुकभित्र उत्पादित वस्तु विदेशमा निर्यात गरेमा विदेशमा निर्यात गरेको परिमाणको आधारमा त्यस्तो उत्पादनमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर त्यस्तो उत्पादन गर्ने उद्योगलाई फिर्ता दिइनेछ । सो ऐन बमोजिम दर्ता भएको कुनै पनि उद्योग राष्ट्रियकरण गरिनेछैन भने उद्योगको लागि आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम औद्योगिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनेछ ।

लघु उद्यमको लागि सुविधा एवं सहुलियत

यस ऐन अनुसार लघु उद्यम दर्ता गर्दा कुनै शुल्क वा दस्तुर लाग्ने छैन । यसका साथै लघु उद्यमलाई यो ऐन जारी भएको मितिले र यस ऐनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा आएको लघु उद्यमलाई व्यवसाय वा कारोवार शुरु गरेको मितिले न्यूनतम् पाँचबर्षसम्म आयकर छुट दिइने छ । यस्ता लघु उद्यमलाई सरलीकृत प्रक्रियाबाट कर तिर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

महिला उद्यमीका लागि थप सुविधा

महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी उद्योग दर्ता गरिएमा त्यस्तो उद्योग दर्ता गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने उद्योग दर्ता दस्तूरमा ३५ प्रतिशत छुट दिइनेछ । महिला उद्यमीको मात्र स्वामित्व रहने गरी दर्ता भएको उद्योगमा प्रयोग गरिने औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता गराउंदा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तूरमा समेत २० प्रतिशत छुट हुनेछ । महिला उद्यमीले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न चाहेमा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको स्थान प्राथमिकताका आधारमा तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराइनेछ । महिला उद्यामीद्वारा निर्यातजन्य बस्तुका लागि निर्यात कर्जा समेत उपलब्ध गराईनेछ ।