रक्षा रेग्मी
२६ फागुन, काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको १ महिनाको म्याद सकिन लाग्दा पनि टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी यूटीएलले (दुरसञ्चार सेवाको एकिकृत अनुमतिपत्र)युनिफाइड लाइसेन्स लिनका लागि कुनै प्रक्रिया अगाडी बढाएको छैन । प्राधिकरणले आगामी चैत १० गतेभित्र लाइसेन्स लिन निर्देशन दिएपनि युटिएलले चासो नदेखाएको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्र बताउँछन् ।
एकीकृत दूरसञ्चार लाइसेन्स दिने निणर्य गरेको डेढ बर्ष वितिसक्दा पनि लाइसेन्स लिन नआएपछि प्राधिकरणले यूटीएललाई थप १ महिनाको समय दिएको थियो । ‘हामीले युटिएललाई पटक–पटक लाइसेन्स लिने बारे जानकारी गराउँदै आएका छौं तर उनीहरुबाट केही प्रतिक्रिया आएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अव १ महिनाको समय तोकेका हौं ।’ मिश्रका अनुसार १ महिना अवधि पुरा हुन लाग्दा पनि युटिएलले लाइसेन्स लिनका लागि कुनै पनि प्रक्रिया अधि बढाएको छैन ।
यूटीएलले प्राधिकरणलाई लाइसेन्स लिनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी १ महिनाअघि दिएको थियो । तर, सो अनुसार काम नभएको मिश्रले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले यही फागुन ८ गते १ महिनाभित्र युनिफाइड लाइसेन्स लिन निर्देशन दिएको थियो । १ महिनाभित्र लाइसेन्स बापतको रकम र बैंक ज्ञारेन्टी नबुझाए फ्रिक्वेन्सी समेत खारेज हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
प्राधिकरणले १ बर्ष अघि नै युनिफाइड लाइसेन्स लिन निर्देशन दिएपनि यूटीएलले सोका लागि चाहिने शुल्क बुझाउन नसक्दा लाइन्सेन्सको प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यतिवेला यूटीएलले बाँकी रकममध्ये ४२ करोड बैंक ग्यारेन्टी नबुझए पछि प्राधिकरणले लाइसेन्स प्रक्रिया रोकेको थियो ।
प्राधिकरणले २०६९ चैत ३० गते एकीकृत लाइसेन्ससहित यूटीएललाई ९ सय मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी दिने निणर्य गरेको थियो । युटिएल र स्मार्टलाई एकैपटक लाइसेन्स दिने निणर्य गरेकोमा स्मार्टले लाइसेन्स लिइसकेको छ । सरकारले यूटीएललाई ४१ ओटा जिल्लामा ‘लिमिटेड मोबिलिटी’ र स्मार्टलाई २५ ओटा जिल्लामा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो ।
युटिएलले हालसम्म किस्ता वापत १० करोड ७५ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ । लाइसेन्स लिएपछि यूटीएलले जीएमएस, सीडीएमए, पीएसटीएन लगायतका दुरसंचारका सेवाहरु उपलव्ध गराउन सक्नेछ । यूटीएललाई एकीकृत लाइसेन्स दिने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो । भारतीय लगानीमा स्थापना भएको युटिएलमा हाल रघुबीर महासेठ समूहले लगानी थपेको छ ।
