काठमाडौं । यातायात व्यबस्था विभागले सार्वजनिक यातायातलाइ संगीत रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यबस्था गरेको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार हरेक सार्वजनिक सवारीसाधनले अब वीलवुक नविकरण गर्न जाँदा संगीत रोयल्टी तिरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । विभागले व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामा संसोधन गर्दै सो व्यवस्था गरेको हो ।
साथै प्रतिलिपि अधिकार ऐनले कुनै सिर्जनालाई सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गरिए त्यसवापत रोयल्टी तिर्नुर्पे व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यलयले दिएको निर्देशन अनुसार उक्त व्यवस्था लागु गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ ।
यस व्यवस्था अनुसार ठूला बसले २ हजार, मिनी बसले १४ सय, ट्रक तथा ट्रिपरहरुले १२ सय, माइक्रो बस लगायतका कालो नम्बर प्लेटका सवारीले पनि संगित रोयल्टी तिर्नुपर्नेछ । तर निजी सवारी साधनलाई भने यो व्यवस्था लागू गरिएको छैन ।
रोयल्टी उठाउनका लागि सोमबारबाटै कार्य थालिनेछ । यसका लागि यातयात व्यवस्था विभागले देशभरका आफ्ना कार्यलयहरुबाट संगीत रोयल्टी संकलन समाजको काउन्टरहरु खोल्नेछ । जसले तोकिएको शुल्क उठाएर सार्वजनिक यातायातलाइ रोयल्टी तिरेको प्रमाणपत्र दिनेछ ।
यसरी संकलन गरिएको रोयल्टी लगभग बार्षिक २० करोड पुग्ने विभागले जानकारी दिएको छ ।
