बिजखबर संवाददाता
८ फागुन, काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर बाँडफाड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । केही व्यक्तिको प्रभावमा परेर नियम विपरित सेयर बाँडफाड गरेको भन्दै स्थानीयवासीले सो विरुद्ध शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । उक्त निवेदनमा स्थानीय स्रोतसाधनको समान अधिकार, धितोपत्र बोर्डको ऐन नियम र वातावरणीय मुल्याङ्कन रिपोर्ट अनुसार सेयर बाँडफाड हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसका साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चयकोष र संचयकाताको तर्फबाट पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । आयोजनाले सर्वसाधारणको हित विपरित सेयर बाँडफाड गरेकाले रिद दायर गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दवाव समुहका संयोजक इन्द्र न्यौपानेले बताए ।
धितापत्रको वोर्डको नियमावली तथा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (इआईए) मै नभएको व्यवस्था विपरित सेयर बाँडफाड गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको अधिवक्ता दिपकप्रसाद ओलीले बताए । ‘इआईएको रिपोर्टमा आयोजना क्षेत्रका १० वटा गाउँ विकास समिति र १ नगरपालिकालाई प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, केही व्यक्तिको प्रभावमा परेर लामाबगर र गौरीशंकर गाविसलाई मात्र अति प्रभावित क्षेत्रको सूचिमा राखेर बढी सेयर वितरण गरिएको छ ।’
केही व्यक्तिहरुले आफुखुशी २ वटा गाविसलाई मात्र अति प्रभावित क्षेत्रको सूचीमा राखेर बढी सेयर दिन नमिल्ले उनको भनाई छ । हाल आयोजनाले परियाजना क्षेत्रका २ गाविसका जनतालाई अति प्रभावित भन्दै प्रति व्यक्ति ३ सय कित्ता सेयर दिएको छ । ‘नियम अनुसार आयोजनाले ११ वटा गाविसलाई प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको छ,’ उनले भने, ‘ती ११ वटै गाविसले बरावर सेयर पाउनुपर्छ ।’ यदि ११ वटा गाविसलाई बढी सेयर नदिएको खण्डमा सवै दोलखावासीले समान सेयर पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
केही समय अघि आयोजनाले दोलखाका स्थानीय वासिन्दाका लागि चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत सेयर छुट्याएको थियो । उनीहरुले प्रतिव्यक्ति न्युनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम ७० कित्तासम्म पाउने छन् । सो सेयर विक्रीबाट प्राप्त हुने १ अर्व ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ परियोजना विकासमा खर्च गरिने कम्पनीले जनकारी दिएको छ ।
