काठमाडौं । पर्वतीय पर्यटनको छाता संगठन नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) ले १५ वर्षदेखि उठाउँदै आएको पिकको राजश्व अबदेखि सरकारले नै उठाउने भएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागले असोज १ गतेदेखि १२ वटा पिकको राजश्व उठाउने भएको छ।
यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न भने बाँकी छ ।
सन् २००२ देखि एनएमएले १५ वटा पिकको पर्मिट (आरोहण अनुमतिपत्र) दिँदै आएको थियो । १२ वटा सरकारले दिएको र १५ वटा अन्य पिक गरी जम्मा २७ वटा पिकको राजश्व एनएमएले उठाउँदै आएको थियो। यसबाट वार्षिक करिब रु ६ करोड आम्दानी हुने गरेको छ।
सन् २०१४ मा सरकारले ९५,८००० मिटरभन्दा कमका पिकलाई पर्मिट लिन नपर्ने निर्णय गरेको थियो। ९५,८००० मिटर माथिका ९६,५००० मिटरसम्मका अग्ला चुचुरो पिकमा गणना गरिन्छ ।
