काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेवा अवधिको ३० बर्षे कार्यकाल हटाएसँगै बैंक वित्तीय क्षेत्र सुधारमा ठूलो सहयोग पुग्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंक संचालक समितिको आइतबार बसेको बैंठकले सेवा अवधिको मौजुदा व्यवस्था परिवर्तन गर्दै सेवा अवधिको उमेरहद ५८ बर्ष बनाएसँगै नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सुधारमा सहयोग पुगेको हो ।
राष्ट्र बैंकले ५८ बर्षे कार्यकाल लागू गरेसँगै ३ सय जनाभन्दा कर्मचारीको सेवा अवधि लम्बिएको छ । जसले गर्दा अबका दिनमा बैंकिङ क्षेत्र सुधारमा ठूलो सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘३० बर्षे कार्यकालले गर्दा ठूलो मात्रामा अनुभवी कर्मचारीले अवकाश पाउँदै थिए भने दैनिक कार्यमा समेत अप्ठ्यारो पर्ने स्थिती थियो,‘ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले मौजुदा व्यवस्था परिमार्जन गरी सेवा अबधिको उमेरहद ५८ बर्षे कायम गरेसँगै ती कर्मचारी रहने र जसले गर्दा बैंक वित्तीय संस्था नियमन तथा अन्य कार्यमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।’
केही समय अघि लोक सेवा आयोगले सरकारी तलब खाने सबै क्षेत्रमा सेवा अवधिको एउटै नियम बनाउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको थियो । सोही अनुरुप राष्ट्र बैंक संचालक समितिले मौजुदा व्यवस्था परिमार्जन गरेर ५८ बर्षे नियम बनाएर रायको लागि लोक सेवा आयोगमै पठाएको छ । लोक सेवाबाट राय आउने वित्तिकै ३० बर्षे नियम हट्दै सेवा निबृतिका लागि ५८ बर्षे सेवा अबधि लागू हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
हाल १ सय ६५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् भने ती संस्थाको शाखा ५ हजारको हाराहारीमा छन् । राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीको संख्या कम हुँदा वित्तीय क्षेत्रको नियामक र सुपरीवेक्षकीय भूमिका प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्नमा कठिनाई भएको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ । साथै देश संघीयतामा गएको र हालको कर्मचारीले अवकास पाउँदा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न समेत कठिनाई हुने देखिएको थियो । तर, नयाँ व्यवस्थाले संघीय संरचनामा समेत बैंक वित्तीय क्षेत्र अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न सहज हुने राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारको वित्तीय नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने केन्द्रीय बैंकले न्यून जनशक्तिका कारणले अपेक्षा अनुरुपको भूमिका निर्वाह गर्नमा कठीनाई भइरहेको थियो भने ३० बर्षे कार्यकालले अझ बढी समस्या पर्ने देएिको थियो । तर, उक्त व्यवसस्था परिमार्जनसँगै जनशक्ति व्यवस्थापन तथा आर्थिक भार समेत न्युनिकरण हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी २०७१ सालमा राष्ट्र बैंकका पूर्ब सञ्चालक डा. पार्थिबेश्वरप्रसाद तिमल्सिनाको संयोकत्वमा गठित समितिले गरेको संस्था संचालन सम्बन्धी सर्बेले पनि अबकास सम्वन्धमा उमेर हदलाई एकद्वार नीति कायम गर्ने विद्यमान अवकास नीति पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको थियो । यसैगरी स्टाफ कलेजबाट गराइएको अध्ययन प्रतिवेदनले ३० बर्षे अवकाश नीतिका कारणले बैंकले सरदर प्रति कर्मचारी ५ बर्षको सेवा अवधि गुमाउनुका साथै बर्षेनी बैंकले ठूलो आर्थिक व्ययभार व्यहोर्नु परेको उल्लेख गरेको थियो । विभिन्न समयमा गरिएको सर्बे अनुसार हालको ब्यवस्थाबाट ठूलो आर्थिक भार पर्न गई संस्थालाई ठूलो घाटा हुने भएकाले सोही अनुरुप कर्मचारी विनियमावली परिमार्ज गरी ५८ बर्षे सेवा अबधि लागू गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी २०४९ सालभन्दा पहिला जागिरमा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई ६० बर्षे उमेरहद लागू हुने र नयाँ व्यवस्था अनुसार ३० बर्षे सेवाका कारण अवकाश पाउँदा ६० बर्षको उमेरहद गणना गरेर पेन्सन दिनुपर्ने भएकाले बैंकलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने थियो । तर, सेवा अवधिको ५८ बर्षे उमेरहद लागू गर्दा बार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
