काठमाडौं । विकास समितिले स्थानीय तहका सरकारी निकायहरुमा कात्तिक अगावै इन्टरनेट पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । समितिले विद्यालय, हेल्थपोष्ट, हुलाक, अस्पताल तथा अन्य सार्वजनकि सेवा प्रदायक निकायहरुमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार÷टेलिफोन १ मिहनाभित्र इनटरनेट सेवा पुर्याउन सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।

साथै पूर्वाधार विकासलाई गतिदिन रारा, अन्नपूर्ण वेशक्याम्प, सगरमाथा बेशक्याम्प, लुक्ला, जनकपुर, लुम्बिनी लगायतका स्थानहरु र महत्वपूर्ण ट्रेकिङ रुटमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन समितिको पुनः निर्देश गरेको छ ।

समितिले १ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्न, शुल्कमा पारदर्शिता कायम गर्न र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा सञ्चालन गर्न समिति नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देश गरेको छ ।

नेपाल टेलिकमको इन्टरनेशनल ट्राफिक इनकममा गिराबट आएको भन्दै यस विषयलाई तत्काल सुधार गर्न, इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ गर्न र किन इन्टरनेशनल ट्राफिक इनकम घट्न गएको हो सत्यतथ्य जानकारी समितिलाई ७ दिनभित्र लिखितरुपमा उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमलाई निर्देश गर्दछ ।

नेपाल टेलिकमले इन्टरनेशनल ट्राफिकबाट गत वर्ष ११.५ अर्व रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो । यस वर्ष १३.५ अर्व आर्जन हुने प्रक्षेपण गरिएता पनि आर्जनमा ४.५ अर्व न्यूनता आई जम्मा ९ अर्व रुपैँयामात्र प्राप्त हुन आएको देखिएको छ । ‘दूरसञ्चार क्षेत्रका सेबा प्रदायकहरुबिच अझै पनि इन्फ्रास्टक्चर सेयरिङ,नम्बर पोर्टाविलीटीलगायतका विषयहरुमा समस्या रहेको देखिन्छ’ समितिको निणर्यमा भनिएको छ, ‘आगामी ३ महिनाभित्र उक्त समस्या समाधान गन समिति निर्देशन दिन्छ ।’

त्यसैगरी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले दूरसञ्चार एवं प्रविधिमा भएको विकासलाई सम्बोधन गर्न नसकेको देखिएकोले प्रविधि÷विकास मैत्री हुने गरी उक्त ऐनलाई नयाँ ऐन बनाई प्रतिस्थापन गर्न शीघ्रातिशीघ्र विधेयक मस्यौदा गरी संसदमा दर्ता गराउन समिति पुनः नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।

मध्य पहाडि लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण मार्गहरु एवं आन्तरिक सडक सञ्जालमा आधारित अप्टिकल फाइबर विञ्छाउने कार्यलाई युद्धस्तरमा सम्पादन गर्न भनेको छ । साथै अप्टिकल फाइबर माथिको स्वामित्व कसको रहने हो स्पष्ट तथा विस्तृत जानकारी १० दिनभित्र समितिलाई जानकारी गराउन दूरसञ्चार क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्दा अन्य पूर्वाधार विकास गर्ने निकायहरुसँग समन्वय गर्न समिति नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले मोवाइल सेवाको नवीकरण दस्तुर सम्बन्धमा हाल निर्णय हुन नसकेको भन्दै उक्त विषयलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन समिति नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि मोबाइल एप हरु प्रभावकारी हुने भएकोले प्रयोगमा ल्याउन निर्देश गर्दछ ।