काठमाडौं । गणतन्त्र आएको १० बर्ष पछि कार्यान्वयनमा आएको संघीयता उद्योगी व्यवसायीलाई भने ‘घाडो’ भएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले आफुखुशी स्थानीय कर लगाउन थालेसँगै व्यवसायीहरु त्यसको विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
स्थानीय निकालयले उद्योग व्यवसायमा आफुखुशी कर निर्धारण गरेको र जसले गर्दा व्यवसायीलाई ठूलो भार पर्न जाने भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघल र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त रुपमा विरोध गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको १४ औं बार्षिक साधारणसभामा बोल्दै व्यवसायीहरुले स्थानीय निकायले लगाएको करको बिषयमा खरो विरोध गरेका हुन् ।
‘स्थानीय सरकारले जथाभावी लगाएको करका कारण व्यवसायीहरु आफ्नो व्यवसाय नै छाडेर पलायन हुन नपारोस,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष विनोद चौधरीले भने, ‘स्थानीय तहमा जथाभावी कर लगाउँदा व्यवसायीका ठूलो भार पर्न गएको छ ।’ निजी क्षेत्र सम्बृद्धिका लागि विकासको अवधारणा लिएर अघि बढेको जानकारी गराउँदै सरकारलाई सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गरिदिन चौधरीले आग्रह गरे ।
राजनीति नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रको गलत विचारका कारण देशमा उद्योगधन्दा फस्टाउन नसकेको समेत चौधरीको आरोप थियो । ‘नेपालको कानुन अनुसार उद्योगी व्यवसायी जति सबै चोर अनि अरु असर भन्ने खालको अर्थ लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘जबसम्म कानुन बनाउने र कार्यान्वयनमा ल्याउने निकायको व्यवहारमा सुधार आउँदैन तबसम्म उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्दैन ।’
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित यसअघि बनेका कालो कानुनका कारण उद्योगी व्यवसायी समस्यामा परेको बताए । ‘यस अघि आएका धेरै कानुनहरु समय सापेक्ष छैनन्,’ सिएनआईको १४ औं बार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन समारोहमा स्वागत मन्तव्य राख्दै उनले भने, ‘यदि तत्काल त्यस्ता कानुन बन्द नगर्ने हो भने उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
स्थानीय निकायले लगाएको अनावश्यक करहरु तत्काल हटाउन शर्माले आग्रह गरेका छन् । एउटा व्यवसायीले एक ठाउँभन्दा बढी स्थानमा कर तिर्न नसक्ने भन्दै स्थानी निकायलाई अनावश्यक कर लगाउनबाट रोक्न सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनको सट्टा कर उठाउने निकायको संख्यामा मात्र बृद्धि भएको सम्बद्ध व्यवसायीहरुको गुनासो थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले पनि देशमा लगानीको वातावरण बनेको भन्दै सोही अनुरुप सरकारले सहयोगीको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन् । ‘व्यवसायहरुले लगानी विस्तार गरेर उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न लागेको अवस्थामा स्थानीय निकायले जथाभावी कर लगाउँदा समस्या आउनेछ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय निकायले जथाभावी रुपमा कर लगाउँदा उद्योगी व्यवसायीको मनोवल खस्किन्छ ।’ स्थानीय निकायले उद्योगी व्यवसायीलाई जथाभावी रुपमा अनावश्यक कर लगाउने नमिल्ने उनको तर्क थियो ।
केही समय अघि नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पनि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर काठमाडौं महानगरपालिका लगायत अन्य स्थानीय तहले निर्धारण गरेको कर नतिर्ने घोषणा गरेका छन् । साथै स्थानीय निकायले व्यवसायीमाथी लगाएको कर फिर्ता लिन समेत आग्रह गरेका छन् ।
