काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक बर्षहरुमा लक्ष्य अनुरुप बजेट कार्यान्वयन नभएको भन्दै नीतिगत परिवर्तन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले संघीय बजेट ल्याएसँगै सो कार्यान्वयनको लागि पनि नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
पछिल्लो समय पूँजीगत खर्च एकदमै न्युन हुँदै गएपछि अर्थले बजेट कार्यान्वयनलाई द्वुत गतिमा अघि बढाउन नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । जस अनुसार अबका दिनमा केन्द्र स्तरमा रहेका जनशक्ति र भौतिक क्षमतालाई समेत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्थानीय तहले आफुले उठाएको राजस्व र प्राप्त गरेको अनुदान कानुन बनाई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विनियोजन ऐन प्रारम्भ भएको दिन अर्थात साउन १ गतेदेखि नै खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त प्रदान गरिएको छ भने अघिल्ला बर्षमा जस्तोे छुट्टै अख्तियारी दिनु पर्दैन । धेरै वटा निकायबाट खर्च गर्ने गरी एकमुस्ट विनियोजन भएको रकम भने साउन १५ भित्र बाँडफाँट गर्नुपर्ने छ र सो बाँडफाँट नै अख्तियारी काय हुने व्यवस्था गरिएको अर्थले जानकारी दिएको छ । तर, कुनै निकायको प्रमुखले बाँडफाँट नगरेमा त्यस्तो रकम अर्थ मन्त्रालयले सोझै बाँडफाँट गरिदिने छ ।
संविधान बमोजिम स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरणको शुरुवात गरिएको छ भने स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन हुने स–साना आयोजना समेत स्थानीय तहमै पठाइएको छ । बजेटमा व्यवस्था गरिएको अनुदानको रकम स्थानीय संचित कोष र प्रदेश संचित कोषमासाउन १ गते, मंसीर १ गते र चैत १ गते गरी ३ किस्तामा हस्तान्तरण गरिनेछ । तर, प्रदेश संचित कोषको व्यवस्था र कोष संचालन नभएसम्म प्रदेश संचालन गर्दा लाग्ने खर्च अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा हुनेछ ।
यसैगरी, गाउँपालिका भित्रको ५० लाखसम्म, नगरपालिका भित्रको १ करोड सम्म र उप–महानगरपालिका तथा महानगर भित्रको भएमा २ करोड सम्मका आयोजना र कार्यक्रम साउन भित्रै हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । जसले गर्दा स्थानीय स्तरमा हुने पूर्वाधार निर्माणका काम समयमै सम्पन्न भई बजेट फ्रिज हुने क्रम घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
