Logo

सरकार र निजी क्षेत्रको आँखा रेमिट्यान्समा, ६० हजार उद्यमी बनाउन सम्बृद्धि परियोजना

सरकार र निजी क्षेत्रको आँखा रेमिट्यान्समा, ६० हजार उद्यमी बनाउन सम्बृद्धि परियोजना


बिजखबर संवाददाता
0
Shares

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सको सदुपयोग गरी स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन उद्योग मन्त्रालय र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघबीच एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । रेमिट्यान्सको सदुपयोग गर्दै ग्रामिण उद्यम र विप्रेषण नामक परियोजना संचालन गर्ने सम्बन्धमा दुई संस्थाबीच सहयकार्य भएको हो ।

उक्त परियोजना संचालन सम्बन्धी समझदारीपत्रमा महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा र मन्त्रालयका उक्त परियोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर सरोजप्रसाद गुरागाईले हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रमको मुख्य कार्यान्वयन साझेदार कृषि उद्यम केन्द्र रहनेछ ।

परियोजनाको मुख्य सहयोगी संस्थामा कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष रहेको छ । जस अन्तरगत प्रदेश नम्वर १, २ र ३ भित्रका सवैभन्दा बढी विप्रेषण भित्र्याउने १६ जिल्लालाई सो कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । आईआफडको सहयोगमा दक्षिण एशियामा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा संचालन हुने र यसको सफल कार्यान्वयन पछि अन्य देशहरुमा पनि यस्तै परियोजना संचालन गरिने भएको छ ।

नेपालमा भित्रीने विप्रेषणको ठूलो हिस्सा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु जस्तो खाद्यान्न, लत्ताकपडा, विलासितमा खर्च भैरहेको हुँदा त्यस्ता रकमलाई सहदुयोग गर्न सो कार्यक्रम ल्याएको महासंघले जानकारी दिएको छ ।

समझदारी अनुसार परियोजना संचालन हुने जिल्लास्थित महासंघका सदस्य जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरू यसमा प्रत्यक्षरूपमा जोडिने छन् । परियोजनाको सहयोगमा परियोजना संचालन हुने प्रत्येक जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघहरूको सचिवालयमा एक व्यवसाय सेवा केन्द्र स्थापना गरिने छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि र उद्यमी व्यवसायीहरू समेत प्रत्यक्ष जोडिने यो कार्यक्रममा उक्त केन्द्रबाट स्थानीय तहमा उद्यमशीलताको सम्भाव्यता पहिचान, स्थानीय स्रोत साधनको अध्ययन गरिने छ । त्यसका लागि जनतालाई के कस्तो तालीम सीप आवश्यक छ सोको पहिचान, व्यवसाय थाल्नुभन्दा पहिले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारी जस्तै व्यवसाय दर्ता, बैंकसँगको सम्बन्ध, बजार पहु“च लगायतका सेवाका अतिरिक्त सेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना जानकारी उपलव्ध गराइने छ । केन्द्रको छुटटै खाता संचालन गरी केही रकम परियोजनाका तर्फबाट र केही रकम सेवाग्राहीले बुझाउने सेवा शुल्कबाट संकलन गरी केन्द्रलाई दीर्घकालिन रूपमा दीगो बनाउने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ ।

सो परियोजनाबाट ५ बर्षमा करिव ६० हजार उद्यमी व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय विकास, विस्तार र नया“ व्यवसाय सुरुवात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हस्ताक्षर समारोहमा कृषि उद्यम केन्द्रका उपसभापति हेमराज ढकाललगायत महासंघका अन्य कार्यकारीणी सदस्यहरु, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव एवं उक्त परियोजनाका निर्देशक पुरुषोत्तम नेपाल लगायत उच्च अधिकारीहरु, महासंघका महासचिव सुरेश मान श्रेष्ठ, उपमहासचिव उमाकान्त पराजुली, कृषि उद्यम केन्द्रका प्रमुख कार्यकारि अधिकृत प्रदीप महर्जनको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्