बिजखबर विश्लेषण ।

राजनीतिमा आएको सुधार, बजार सुधारक सरकार, लगानीकर्ताहरुको उत्साह, ठूलो परिमाणको दैनिक कारोबार, बैंक लगायत सूचीकृत कम्पनीहरुको ब्यालेन्स सिटमा देखिएको विश्वासिलो र उल्लेख्य सुधारसँगै धेरैले अनुमान गरेका थिए, बजारले २०६५ भदौको रेकर्ड २०७१ को भदौमा तोड्नेछ । २०६५ भदौ १५ मा नेपालको सेयर बजारले १ हजार १ सय ७५ को ऐतिहासिक उचाई रेकर्ड गराएको थियो । तर, धेरैको अनुमान विपरीत बजारले यो उचाई छुन सकेन । यसको मूल कारण थियो, बजारप्रति राष्ट्र बैंकको असहिष्णु व्यवहार । निरन्तर बजार बढेको देखेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न अनेक बाहना खोजिरहेको राष्ट्र बैंकले फेरि सेयरमा बैंकहरुले गर्ने लगानीको सीमा तोकिदियो । त्यसपछि सेयरको डिम्याटसँगै डिम्याट गरिएको सेयरको धितोमा कर्जा उपलब्ध हुने वातावरण बन्न सकेन र बजारको बढ्ने क्रममा ब्रेक लाग्यो ।

बिगतमा पनि विशेषगरी गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको नियुक्तिसँगै बजार त्रसित बनेको थियो । केही विश्लेषकहरुले अनुमान गरेझै उनले धमाधम एउटा संस्थाकेन्द्रित र एउटा व्यक्तिकेन्द्रित निर्देशनहरु जारी गर्दै गए र सेयरका लगानीकर्ताहरुको ढाड खुस्काउँदै गए । नेपालको सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हावी छन् । गभर्नर खतिवडाले क्रमश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यालेन्ससीटमा हस्तक्षेप गर्दै गए । स्प्रेड घटाउने काम गरे । उत्पादनशील क्षेत्रको नाममा लगानीमा हस्तक्षेप गरे । अनावश्यकरुपमा कर्जा निक्षेपको अनुपात खुम्च्याइदिए । राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात सीआरआर बढाइदिए । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कर्जाको सीमा बढाइदिए । एउटा बैंकमा काम गर्ने व्यवस्थापनको उच्च तहमा बसेको व्यवस्थापकले अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन बन्देज लगाइदिए । एभरेष्ट बैंकको हकमा असफल भएपनि अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुको हकमा संस्थापक सेयरको सीमा खुम्च्याएर गत असारसम्ममा १५ प्रतिशतभन्दा कममा राख्न निर्देशन दिए । १९ प्रतिशत संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्न अनुमति दिए । यसले गर्दा बजारमा माग नभएका बखत सेयरको आपूर्ति झन बढ्यो र मूल्य झन झन तल झ¥यो ।

नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले नियमनकारी निकायको पूर्वाग्रहपीडित व्यवहार गरेका यी केही उदाहरणहरु मात्र हुन । यस्ता पूर्वाग्रहपीडित निर्देशनहरुको सूची बनाउँदै जाने हो भने फेहरिस्त अकल्पनीयरुपमा लामो हुन्छ । तर, यो एउटा युग जस्तो लामो बनेको गभर्नर खतिवडाको ५ बर्षे कार्यकाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अव पार गरेका छन । लगानीकर्ताहरुले पनि अव हल्का र लामो सास फेर्ने दिन आएका छन । अव जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तन भएपनि तानाशाही कम्युनिष्ट चरित्रको गभर्नर नहुनासाथ सेयर बजारले फड्को मार्नेछ । यी गभर्नरको म्याद चैत ६ गते सकिने, एक महिनाअघि बिदामा बस्नुपर्ने र मिति सकिन लागेको गभर्नरलाई सञ्चालक समितिले पनि साथ नदिने जस्ता कारणले अव तत्काललाई उनीबाट बजारलाई नकारात्मक प्रभाव गर्ने काम हुन सक्ने स्थिति छैन । राजनीतिक स्थितिमा देखिएको सुधार भन्दा पनि अफसिजनमा बढ्न थालेको नेपालको सेयर बजारको पछिल्लो प्रबत्ति यसैको आकलनको परिणाम हो ।

अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार

अर्थतन्त्रमा अहिले उल्लेख्य सुधारको स्थिति देखिएको छ । ठूलो स्तरको लगानी आकर्षित भैरहेको छ । पछिल्लो विवरण अनुसार जलविद्युत, होटेल, वायुसेवा कम्पनी, सिमेन्ट, निर्माण तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा भएको लगानी करिब १ हजार २ सय अर्ब नाघेको छ । विशेषगरी भारतसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौता तथा सार्क सम्मेलनताका दक्षिण एसियाली मुलुकहरुबीच भएको विद्युत प्रसारण लाइन सम्झौताका कारण जलविद्युतमा स्वदेशीका साथै खर्बौ रुपैयाँको विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आउन थालेको छ ।

तुलनात्मकरुपमा राजनीतिक स्थिरता, संबिधानसभामा दुईतिहाई बहुमतको सरकार, संबिधान जारी हुन सक्ने संभावना, उदार र खुल्ला बजार सिद्धान्तका अनुयायीहरु सरकारमा आएको, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गरी उच्च आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न व्यापक मात्रामा कानूनी पूर्वाधार तयार हुदै गरेको स्थिति सेयरका लगानीकर्ताहरुका लागि लगानीको सुनौलो अवसरको रुपमा रहेको छ । विशेषगरी आधुनिक अर्थतन्त्रको प्राण उर्जाको रुपमा रहेको उर्जाको विकासका लागि अर्थतन्त्रको व्यापक सुधारका लागि अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले गरिरहेको कसरत र मेहनतबाट बजारमा धेरै ठूलो सुधार आउने स्थिति देखिदैछ । सन २०२२ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख देशको दाँजोमा पु¥याउने र सन २०३० सम्ममा मध्यम आय भएका मुलुकहरुको दाँजोमा पु¥याउने अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत गरेको संकल्पले स्वदेशमा मात्र होइन, नेपालका शुभेच्छुक दातृ संस्थाहरु र मुलुकहरुमा समेत तरंग पैदा गरेको छ । बिद्युतले उज्यालो मात्र दिने होइन कि आधुनिक अर्थतन्त्रका लागि यो अपरिहार्य उर्जा नै हो ।

अहिले बिद्युतको सहयोगले धेरै ठूला ठूला काम पनि छिटो छरितो ढंगले गर्न सकिने भएकोले सरकारले बिद्युत उत्पादनमा जोड दिएको छ । सरकार आफैले ठूला जलबिद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । विश्व बैंक अन्तर्गतको निजीक्षेत्रमा लगानी गर्ने संस्था आईएफसीले ३ हजार ६ सय मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादनका लागि करिब ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी तथा सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली र ९ सय मेगावाटकै अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका लागि विद्युत आयोजना विकास सम्झौता भैसकेका छन भने ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङदी, ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोशी तेस्रो, ६ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर लगायत दर्जनौं ठूला आयोजनाहरु पाइपलाइनमा रहेका छन । यसका लागि विश्व बैंक, आईएफसी, एसियाली विकास बैंक, युरोपेली युनियन, युरोपेली इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । पूर्वाधारका साथै जलबिद्युतमा पनि लगानी गर्ने उनीहरुको प्रतिवद्धता आइसकेको छ ।

स्वदेशभित्रै पनि करिब ४ सय ५० अर्बको राजस्व असूली हुने स्थितिले स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था हुने देखिएको छ । यसले गर्दा सरकारले चाहे अनुसार आर्थिक गतिविधिहरुलाई विस्तार गर्न सक्ने प्रचूर संभावना रहेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा आएको यो उत्साहको असर सकारात्मक प्रभाव स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुमा समेत देखिएको छ । सरकारले आफ्नो संकल्प पूरा गर्नका लागि खर्बौं डलरको लगानी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको व्यापारिक लाभ नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लिन सक्नेछन । अहिले नेपालमा ओइरिन थालेको लगानी यही उत्साहको नतिजा हो । त्यसैले आगामी दिन नेपालको अर्थतन्त्रका लागि सुखद् रहनेछन र सेयर बजारले पनि नयाँ उचाई प्राप्त गर्नेछ भन्ने अनुमान गर्न कठिन छैन ।

बैंकको सेयर र कम मूल्य भएका बैंकको सेयर

राष्ट्र बैंकको गलत नीतिका कारण अहिले शक्तिशाली बैंकको भन्दा कमजोर लघुवित्तीय संस्थाको सेयरमूल्य बढी छ । यो जस्तो हास्यास्पद अरु केही हुन सक्दैन होला । राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेका बैंकभन्दा उसको नियमनको प्राथमिकता सूचीमा सबैभन्दा तल परेका र कतिपय नियमन नै नभएका संस्थाहरुको सेयरमूल्य अनावश्यकरुपमा माथि रहेको छ । बीमा कम्पनीहरु र लगभग ३० बर्षपछि सरकारलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने जलविद्युत कम्पनीहरुको सेयर मूल्य असाध्यै माथि छ । वाणिज्य बैंकहरुको विना व्याजको पैसा अव लघुवित्तीय सस्थाहरुले धेरै लामो समय चलाउन सक्ने स्थिति छैन । राष्ट्र बैंकले जथाभावी छोडिदिएका कारणले लघुवित्तीय संस्थाहरुले अहिलेको जस्तो कम्तीमा १५ देखि २० प्रतिशत सम्मको स्प्रेड खाएर जनतालाई ठग्ने स्थिति आगामी दिनमा नहुन सक्छ । यसको असर लघुवित्तीय संस्थाहरुको नाफामा पर्नेछ र त्यसको असर सेयरमूल्यमा पर्नेछ ।

निकट भविष्यमै आउने जलविद्युत कम्पनीहरुको फालाफाल सेयरले यस्ता कम्पनहरुको सेयर खरिदका लागि पनि खरिदकर्ताहरु नहुन सक्ने त्यत्तिकै संभावना रहेको छ । त्यसैले साना तथा मध्यमस्तरका लगानीकर्ताहरुलाई चलखेल बढी नहुने र नाफाको निरन्तरता भएका मध्यमस्तरका बैंकहरुको सेयरमा लगानी गर्नु प्रतिफलमूखी हुने । सानिमा, ग्लोबल आइएमई बैैंक, माछापुछ«े, सिद्धार्थ, एभरेष्ट, नबिल, एनबी एनसीसी जस्ता केही ठूला लगानीकर्ताहरु तथा संस्थाहरुको नियन्त्रणमा रहेका बैंकहरुको सेयर जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । तर पनि नाफाको निरन्तरता हुने भएकोले अरुको तुलनामा एभरेष्ट बैंकजस्ता सेयरको भने दीर्घकालमा नोक्सान हुँदैन । यसबाहेक अहिले पनि प्राइम कमर्सियल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, हिमालयन, एसबीआई बैंक जस्ता बैंकहरुको अहिलेको सेयरमूल्यमा लगानी गर्दा नाफा कमाउने संभावना बढी छ । निरन्तर नाफा तथा प्रतिफलको तुलनामा यी बैंकहरुको सेयरमूल्य निकै कम छ । तर दैनिक कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरुले भने सुसूचित निर्णय गर्ने हो भने ठूलो उतारचढाव हुने बैंकहरुमा लगानी गर्दा नाफा हुन सक्छ ।

साना लगानीकर्ताहरुले सूचना तथा जानकारी नपाउने र पाएको अवस्थामा पनि विश्लेषण गर्न नजान्ने भएका कारणले उतारचढाव बढी हुने सेयरमा लगानी गर्नु हुँदैन । यति पनि जोखिम लिन नसक्ने साना लगानीकर्ताहरुले भने प्राथमिक निश्कासन आईपीओ र म्युचुअल फण्ड कम्पनीतिर लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । बीमा वा लघुबित्तीय कम्पनीहरुमा सेयरसंख्या कम हुने भएकोले होल्डिङ गर्नसक्ने क्षमता बढी हुन्छ र यस्ता कम्पनीहरुको मूल्यलाई माथि अड्काएर राख्ने गरिएको हुनसक्छ । यस्ता पक्षहरुमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

सेयर बजारमा लगानी गर्नुअघि कम्पनीको वासलात, नाफा, प्रति सेयर आम्दानी, सेयर आम्दानी मूल्य अनुपात, कम्पनीको ब्यवस्थापकीय क्षमता आदिलाई मूल्यांकन गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो, सुसूचित तथा विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमताका लगानीकर्ताहरुको हकमा ।