बिजखबर संवाददाता
१३ माघ, काठमाडौं । सरकारले आफै मागपत्र ल्याएर नेपाली कामदारलाई रोजारीका लागि विदेश पठाउने भएको छ । म्यानपावर कम्पनीले बढी शुल्क तिरेर मोल बढावढमा भिसा ल्याउन थालेपछि सरकारले नै माग पत्र ल्याउने तयारी गरेको हो ।
हाल नेपाली कामदारका गन्तव्य मुलुक र नेपालबीच सम्झौता गरेर माग पत्र ल्याउने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भरत सुवेदीले बिजखबरलाई बताए । ‘नेपालका म्यानपावर व्यवसायीले अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाका आधारमा बढी मुल्य तिरेर कामदार मागपत्र ल्याइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसरी मागपत्र ल्याउँदा रोजगारीमा जादा कामदारलाई बढी आर्थिक भार पर्नेछ ।’ त्यसैले सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याउन लागेको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पहिलो चरणमा कतारको रोजगारीमा दुई देशको सरकारबीच सम्झौता गरेर कामदार पठाउन लागिएको छ । ‘सो सम्बन्धमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा एक चरणमा छलफल भएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘उक्त प्रस्तावलाई सम्बन्धित देशको सरकारसँग छलफल गरेर सहमति भएपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।’
सुवेदीका अनुसार अन्य मुलुकमा पनि इपिएस प्रणाली जस्तै गरी प्रणाली मार्फत कामदार पठाइने छ । ‘इपिएस प्रणाली लागू हुनुभन्दा अघि दक्षिण कोरियाको रोजगारीमा जाँदा कामदारले ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्ने गरेका थिए,’ उनले भने, ‘तर, इपिएस प्रणाली लागू भएपछि ९ सय ४० अमेरिकी डलर तिरेर गइरहेका छन् ।’ अन्य देशमा पनि जीटुजी सम्झौता गरी मागपत्र ल्याएर पठाउन सके कामदारलाई आर्थिक भार कम पर्ने उनले जानकारी दिए ।
दुइ देशबीच सम्झौता गरेर सरकारले मागपत्र ल्याएपनि कामदार पठाउने जिम्मा भने म्यानपावर व्यवसायीलाई नै दिइने सुवेदीले जानकारी दिए । ‘सरकारले मागपत्र ल्याउने हो,’ उनले भने, ‘उक्त मागपत्रमार्फत जसले कम लागतमा कामदार पठाउन सक्छ उसैलाई दिइने छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको लागत खाडी मुलुकमा ७० हजार र मलेशियामा ८० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेपनि म्यानपावर व्यवसायीले त्यसको ५ गुणासम्म लिँदै आएका छन् । यस्तै, सरकारले कतारको रोजगारीमा जानका लागि २० हजार रुपैयाँ लागत खर्च निर्धारण गरेको छ । तर, व्यवसायीहरुले सुरक्षा गार्ड तथा ड्राइभरलगायत काममा कामदार पठाउँदा ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लिँदै आएका छन् ।
