काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटप्रति पूर्व अर्थमन्त्री तथा उद्योगी व्यवसायीहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेटमा बाध्यात्मक स्थिती भएको भन्दै केहीले सर्थन गरेका छन् भने केहीले कार्यकर्ता पालनपोषण गर्ने गरी पूर्वाग्रही तरिबावाट ल्याएको बताएका छन् ।
बजेटमा व्यवसायीका मागहरु सम्बोधन नगरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले विरोधन समेत गरेका छन् ।

सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री

बजेटमा लडाकु र शहिदको पैसाबाट आयोजना निर्माण गर्ने भनिएको छ । यो लडाकुलाई दिने १० लाख रुपैयाँ वितरण गर्दै जाने र उक्त रकम कुनै जलविद्युत आयोजनामा सेयर हाल्ने सरकारको योजना देखियो ।

केही समयअघि माथिल्लो ताकोशी जलविद्युत आयोजनामा माओवादी लडाकुलाई सेयर दिने भनिएको थियो तर त्यो सम्भव हुन सकेन । आगामी दिनमा त्यस्तै खालका आयोजनाको सेयर लडाकुलाई दिने उल्लेख गरिएको छ । यो राम्रो हुँदैन । यदि यसो गर्ने हो भने विभिन्न आन्दोलनमा लागेका व्यक्तिहरुले आन्दोलनकै भरमा यस्ता आयोजनाहरुको सेयर पाउने भए ।

भरतमोहन अधिकारी, पूर्व अर्थमन्त्री

बजेटको आकार २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । तर, त्यो रकम कहाँ जाने ? अहिले स्यानीय निकायमा न्युनतम १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अब देशको विकासमा काम सबै स्थानीय निकायले गर्नेछन् । भवन निर्माणदेखि पूर्वधार निर्माणको कममा उनीहरुकै संलग्नता हुनेछ । बजेटको आकार बढे अनरुप स्थानीय निकायलाई बजेट कम भयो ।

अहिले देशको गम्भिर समस्या भनेको ब्यापार घाटा हो । त्यसका लागि आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउन पर्छ । बजेटले कृषि उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदै घरेलू उद्योगलाई प्राथमिकता दिनु पथ्र्यो तर बजेटमा त्यो आउन सकेन ।

यसैगरी देशमा गरिबीको संख्या बढेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न गरिबी निवारणलाई सम्बोधन गर्न ठोस कार्यक्रम आएन छरुवा बजेट आयो । तर अहिले सरकारले जुन आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ त्यो पुरा गर्न कुनै कठिन छैन । पूर्वाधार विकासका कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने हो भने समज रुपमा हासिल गर्न सकिन्छ ।

पशुपति मुरारका
निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

राज्यले व्यवसायीको मागलाई पुरै व्यवास्था गर्यो । हामीले बजेटमा धेरै सुझाव दिएका थियो तर कुनै सम्बोधन भएन । आचारसंहिताले गर्दा सरकारको वाध्यता होला तर हाम्रो मागलाई वास्ता गरिएन । अब हाम्रो काम पुरक बजेट कुर्न बाहेक अरु कुनै उपाय छैन ।
देशको आर्थिक बृद्धिदरलाई बृद्धि गर्न हामीले धेरे सुझाव दिएका थियौं । राज्यले ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ जसले गर्दा ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कामय गर्न कठिन छ ।

भवानी राणा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

बजेटले कर, राजस्वको विषयमा खासै सम्बोधन गरेको छैन । आचार संहिताले गर्दा व्यवसायीले उठाएका कुरा राख्न पाएको छैन भनेर अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणकै क्रममा भन्नु भएको छ । त्यस्तै सोच चै राखेको छ भन्नु भएको छ, सायद पछि सम्बोधन होला । त्यस्तै क्षेत्रगततर्फ व्यवसायीले माग गरेको पनि सम्बोधन भएकै छैन । निर्वाचनले गर्दा माग पुरा नभएको भन्ने कुरा आएको छ । सरकारको आफ्नै बाध्यता पनि होला ।

बजेटको राम्रो पक्ष भनेको राष्ट्रिय योजनाका आयोजना छिटो सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता हो । त्यस्तै स्थानीय निकायमा बजेट गएर विकास खर्च बढ्ने बजेटको राम्रो पक्ष हो । प्रशासनिक खर्च बढ्दा त्यसको भार निजी क्षेत्रमा पर्छ की भन्ने डर छ ।

त्यस्तै व्यवसायीलाई कर बढ्छ की भन्ने डर थियो । केही मदिराजन्यवस्तु बाहेक अरुमा बढेन त्यो पनि व्यवसायीका लागि राम्रो हो । जुनसुकै कारणले भएपनि ७ दशमलवव २ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिको प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसलाई सरकारात्मक रुपमा हेरेका छौ । त्यसको कार्यन्वयन भने आवश्यक छ । जस्तो लोड सेडिङ हट्ने वित्तिकै उत्पादन लागत पनि कम हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय आयोजनाहरुलाई छिटो सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याए यही आर्थिक बृद्धिलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ ।

शेखर गोल्छा

बरिष्ठ उपाध्यक्ष,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

बजेटमा निजी क्षेत्रले दिएको सुझावहरु समावेश गरिएको छैन । हामीले लगानी बढाउने, प्रवद्र्धन गर्ने तथा राजस्व घटाउने जस्ता सुझाव दिएका थियौ । आचार संहिताले होला त्यो कार्यन्वयन भएको छैन । एकातिर राम्रो आर्थिक बृद्धिदर पनि भएको छ । त्यसैले पुरै निरास बन्नुपर्ने अवस्था भने छैन ।

अब पुरक बजेटमा हामीले दिएको सुझाव समावेश हुनुपर्छ भन्ने माग हो । बृद्धिदरको सपना पुरा गर्न ती ठूलो परिवर्तनको आवश्यक छ । मुख्य कुरा राजस्वको परिवर्तन ,कर उठाउनेमा पनि सल्लाह दिएका छौं । जस्तो अदालतमा ५० प्रतिशत धरौटी धरौटीलगायत छन् ।

लगानीमैत्री वातावरण बनाउने सल्लाह पनि दिएका छौ ती सवै माग पुरक बजेटमा पुरा होला भन्ने आशा गरेका छौ ।

मोहन कटुवाल
उपाध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

आचारसंहिताका कारण नयाँ कुराहरु आउनसक्ने अवस्था थिएन । हाम्रा ३÷४ वटा माग सम्बोधन भएका छन् । बजेटले प्रविधि हस्तान्तरणका विषय र घरेलु तथा साना उद्योगीलाई सहज रुपमा कर्जा उपलब्ध गराउने विषयलाई समेटेको छ त्यसो स्वागतयोग्य छ ।
भर्खरै मात्र स्थानीयमा जनप्रतिनिधि चयन भएको र अधिल्ला वर्षको तुलनामा बजेट कार्यान्वयन हुने अपेक्ष गरिएको छ ।