काठमाडौं । आइतबार सार्बजनिक आर्थिक बर्ष २०७३ /७४ को आर्थिक सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रका विभिन्न चुनौतीहरु औल्याएको छ । सर्बेक्षणले अर्थतन्त्रमा १८ ओटा मूख्य चुनौती रहेको औल्याएको हो । यस्ता छन् आगामी आवको आर्थिक सर्वेक्षणका चुनौती-

1.  सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुग्ने कार्य चुनौतीपूर्ण ।
2.  संबिधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ ।
3.  संघीय शासन प्रणालीअनुसार संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा लगानीका स्रोत र साधनको उपलब्धता र सुनिश्चितता, समन्यायिक बाँडफाँड र स्रोत साधनको परिचालनका आधार निर्माण गरी समष्टिगत आर्थिक स्थात्विसहितको आर्थिक विकास गर्ने कार्य ।
4.  स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बृद्धि गर्न लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्नु ।
5.  राष्ट्रिय आवश्यकता र माग बमोजिम दक्ष जनशक्ति तयार गरी जनसांख्यीय लाभ लिँदै स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बैदेशिक रोजगारी माथिको निर्भरता कम गर्नु ।
6. जलाशययुक्त वा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी लोडसेडिङलाई दीर्घकालिन रुपमा अन्त्य गर्नु ।
7.  आर्थिक बृद्धिका सम्बाहक कृषि, पर्यटन,जलविद्युत तथा पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरी उच्च र दिगो आर्थिक बृद्धिद्धर हालि गर्नु चुनौतीपूर्ण ।
8. उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरेर कृषिको आधुनिककीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने ।
9.  बैज्ञानिक भूउपयोग नीतिको रणनीति र कार्ययोजना बनाउने, भूमिको जथाभावी प्रयोग र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणको समस्या समाधान गरी भूमिको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने ।
10.  स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र स्थानीय तहका केन्द्राई एकआपसमा आवद्ध गर्ने र ती केन्द्रलाई प्रदेशसँग आवद्ध गर्ने विकासका कार्य ।
11.  भुकम्पबाट ध्वस्त भएकापूर्वाधार संरचना पूनर्निमाणतथा व्यवस्थित र आधुनिक बस्ती विकासका लागि बजेटको सुनिश्चितता कायम गरी पूनर्निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्न ।
12.  राज्यको धान्न सक्ने वित्त संरचनाअनुसार लगानी बृद्धि गर्ने कार्य,पारदर्शी कर प्रणालीको विकास र स्वेच्छिक कर सहभागिताबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर राजस्वको अनुपात बढाउँदै संघीय संरचना अनुसारको राजस्व संरचनाको निर्माण गरी संघीय वित्तलाई सुद्धृढ बनाउनु चुनौती छ ।
13.  वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय हित र प्राथकिमता प्राप्त क्षेत्रमा उपयोग गर्दै आर्थिक विकासको क्षमता बृद्धि गरी विकास वित्तका लागि अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता प्रतिको निर्भरतालाई कम गर्दै लैजाने ।
14.  पेट्रोलियम पदार्थलगायत समग्र वस्तुको भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने ।
15.  सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकिकृत रुपमा सञ्चालन गर्नु कोषको रकमलाई लगानी योजना बनाइ समन्वयात्कमक ढंगले परिचालन गर्नु र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्ष कार्यक्रमलाई लक्ष्ति वर्गसम्म पुर्याउन ।
16.  गाउँ र सहर , हिमाल पहाड र तराई एवं विभिन्न जाति, वर्ग लिंगलाई समुचित तरिकाले सम्बोधन गरी सन्तुलित तथा समावेशी विकास गर्नु ।
17.  ७ सय ४४ स्थानीय तहका केन्द्रहरुमा न्यूनतम एउटा बैंकको व्यवस्था, वित्तीय साक्षरता,नवीनतम प्रविधिमा आधारित वित्तीय उपकरण मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरी वित्तीय पहुँचको विस्तार मार्फत औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बनाई गतिशिल बनाउनु ।
18. बजार अनुगमन तथा मूल्य सूचना प्रणालीको व्यवस्था मार्फत आपूर्ती व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यन्वयन गरी मुद्रास्फीतिलाई अपेक्षित स्तरमा कायम राख्न ।