बिजखबर संबाददाता 

११ माघ, काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले कृषि विकास बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तेजबहादुर बुढाथोकीको विपक्षमा निर्णय गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिले अन्यायपूर्वक हटाएको भन्दै बुढाथोकीले पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तर सबोच्चले उनको निबेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेपछि उनले मुद्दा हारेका हुन । सर्बोच्चको उक्त फैसलासँगै सिटौलालाई बैंकको दैनिक कामकाज गर्न बाटो खुलेको छ ।

बुढाथोकीको कार्यसम्पादनप्रति चित्त नबुझेपछि बैंक सञ्चालक समितिले उनीसँग पटक पटक स्पष्टीकरण लिएको थियो । चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि सञ्चालक समितिले उनलाई पदबाट हटाएको थियो ।

सो पद रिक्त भएपछि सञ्चालक समितिले प्रतिस्पर्धाको आधारमा नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सोही प्रक्रियाका आधारमा लीलाप्रकाश सिटौला प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा छानिएका थिए । उक्त प्रतिस्पर्धामा १४ जनाले आवेदन दिएका थिए ।

तर फेरि बुढाथोकीले नयाँ कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिको उक्त प्रक्रिया रोकीपाउँ भनी पुनरावेदन अदालतमा पनि मुद्दा दायर गरेका थिए । पुनरावेदन अदालतले पनि उनको पक्षमा फैसला नगरेपछि नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति प्रक्रिाय रोक्न असफल भएका थिए । पुनरावेदन अदालतको फैसला पनि चित्त नबुझेको भन्दै उनले फेरि सर्बोच्च अदालतमा अन्तरकालिन आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्बोच्च अदालतले अन्तरकालिन आदेश जारी गरेको थियो । अहिले भने सर्बोच्चले अन्तरिम आदेश नै जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेको हो ।

बैंकको नयाँ कार्यकारी अधिकृत स्वच्छ र पारदर्शीरुपमा छनौट गर्न उक्त समितिमा संस्थान निर्देशन बोर्डका अध्यक्ष बिमल वाग्लेलाई बिज्ञको रुपमा राखिएको थियो । विदेशमा लामो समयसम्म रहनुपरेकोले वाग्ले छनौटको समयमा उपस्थित भएका थिएनन् ।

तत्कालिन माओवादी सरकारले बुढाथोकीलाई कर्मचारी विनियमावलीमा परिवर्तन गरेर आफूखुसी नियुक्ति दिएको थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन स्नातकोत्तर योग्यता हुनुपर्नेमा विनियमावलीमा परिवर्तन गरी कृषि स्नातक सम्मको मात्र शैक्षिक योग्यता भएका बुढाथोकीलाई नियुक्ति गरिएको थियो ।

बुढाथोकीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको प्रमाणका आधारमा कार्बाही गरेको थियो । बुढाथोकीमाथि अर्बौ रुपैयाँ खराब कर्जाको लागि राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम नोक्सानी व्यवस्था नगरेको, कार्यसम्पादन मूल्यांकन बमोजिम सञ्चालक समितिबाट पटक पटक सचेतपत्र दिइएको, विसं २०७० को नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षणले कृषि विकास बैंकको नेतृत्वले समस्याग्रस्त कर्जाहरुको असूली नगरेको, अधिविकर्ष कर्जामा २० प्रतिशत जोखिमभार राख्नुपर्नेमा नराखेको जस्ता आरोप लागेको थियो ।