काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी सञ्चयकोषलाई ६ सय ८० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । सरकारले कोष कट्टी गर्दै आएका कर्मचारीको लगानीमा कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ ।
एक कार्यक्रमबीच ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यलाई ‘बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर लिमिटेड’ को विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरेका हुन् ।
अनुमति अनुसार पहिलो २ वर्षमा सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गरिने छ । यसैगरी ५ वर्षभित्रमा निर्माणकार्य सुरु गर्ने तयारी गरिने भएको छ । जस अनुसार सुर्खेत जिल्लाको विद्यापुर, बेतान, छाप्रे, गुटु र विजौरा गाविस तथा सेती अञ्चल अछाम जिल्लाको ढुङ्गा चाल्ना, नारायणपुर, तुर्माखाड, गाविस एवम् कैलाली जिल्लाको सुगरखालमा अवस्थित रहनेगरी कर्णाली नदीमा अर्ध जलाशय प्रकृतिको आयोजना अगाडि बढाइने छ ।
प्रविधिसमेत नेपालकै प्रयोग गरी नेपाली लगानीमा नै अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनामा निजामती नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र कोषमा कोष कट्टी गर्दै आएका करिब ६ लाख सञ्चयकर्तालाई नै लगानी गर्ने अवसर प्रदान गरिनेछ ।
आयोजनामा कोषमा सञ्चयकर्तालाई कुल लगानीको ४० प्रतिशत सेयर दिइनेछ भने कोष आफैँले १५ प्रतिशत सेयर राख्नेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १५ प्रतिशत, जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीलाई १० प्रतिशत, स्थानीयवासीलाई १० र आम नागरिकलाई १५ प्रतिशत सेयर दिइनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कोषले कमाएको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमध्ये पहिलो चरणमा १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ सो आयोजनामा लगानी गरिने कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । आयोजनाको औसत लागत ८० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । कोषले सञ्चयकर्तालाई मुनाफा प्रदान नगरी जलविद्युत् आयोजना लगानी गर्ने सोचअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले जानकारी दिए । कोषसँग हाल २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले माथिल्लो तामाकोसीपछि नेपाली स्रोत र साधनमा अगाडि बढाउन लागिएको आयोजना नै यो पहिलो भएको भन्दै सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराइने बताए ।
