‘नेपालका म्यानपावर व्यवसायीले मोल बढाबडमा नेपाली कामदार बेचिरहेका छन् । जनता बेच्नु कुनै पेसा वा व्यवसाय हो ? तसर्थ आगामी दिनमा नेपाल सरकारले सम्वन्धित गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गरी मागपत्र ल्याएर म्यानपावर कम्पनी मार्फत कामदार पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको विकृती हटाउनका लागि विभागमा आएको हुँ । मलाई रोजगारीमा जाने कामदारका दुई चार हजार रुपैया ठगेर खानु आवश्यक छैन । ’

बैदेशिक रोजगारीमा देखिएको विकृती, ठगी र सुधारका विषयमा केन्द्रित रहेर बिजखबरका रामराजा श्रेष्ठ र रक्षा रेग्मीले बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भरत सुवेदीसँग गरेको कुराकानीको सार ः

महानिर्देशकको हैसियतले बैदेशिक रोजगार विभागको सुधारका लागि कस्ता योजना ल्याउदै हुनुहुन्छ ?

– सहसचिव भएपछि वैदेशिक रोजगार विभागमा काम गर्ने मेरो ड्रिम प्रोजेक्ट थियो । सो अनुसारको काम पाएको छु । यसमा अवसर र चुनौती दुवै छन् । मैले आन्तरिक राजस्व विभागमा रहँदा विभिन्न सुधारका कार्यहरु गरेको थिए । अव यस विभागमा पनि सुधार गर्ने छु । विभाग ठगी खाने भाँडोका रुपमा विकास भएको छ । यहाँ सवैले मिलेर ठग्छन् । त्यो ठगीलाई हटाउने प्रयास गर्छु ।

तपाँइले भन्नुभयो कि विभाग ठगी खाने भाँडो हो, यसलाई स्वच्छ बनाउन तथा  विभागलाई वकालत गर्ने ठाउँको रुपमा विकास गर्न के गर्नुहुन्छ ?

– मैले यसको प्रारम्भ रोजगारमा जाने कामदारलाई दिइने वरेन्टेशनबाट शुरु गरिसकेको छु । त्यसमा अनलाइन चेकिङ सिस्टम समेत लागु गर्न लागेको छु । अब वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुलाई वरेन्टेशन दिएको ५ घण्टाको फुटेज र ल्याप्चे पनि मगाएर हेर्ने छु । ल्याप्चे बाट पासपोर्ट ट्याली  गर्न मिल्छ । त्यस्तै एयरपोर्टमा हेल्प डेस्क राखेर म आफै अवलोकन गर्नेछु वा आफ्ना सहयोगीलाई पठाउने छु । वरेन्टेशन कक्षा लिए नलिएको जाँचबुझ गर्छु,   नलिएको भएमा फिर्ता गर्छु र फेरी तयार नभएसम्म सो व्यक्तिको खर्च त्यही म्यानपावरलाई  वेहोर्न लगाउछु ।

त्यस्ता म्यानपावर कम्पनी खारेजको व्यवस्था छ की छैन ?

– खारेजको व्यवस्थ छ र हामी गर्छौ पनि । कानुनमा भएको व्यवस्थालाई छोड्ने कुरै छैन । कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अन्य कारवाही पनि गर्ने छु ।

विभागले वरेन्टेशनमा मात्र ‘फोकस’ गरेको छ । नक्कली करारनामा बनाउने, पेपरमा गलत आर्थिक विवरण दिने जस्ता म्यानपावरले गर्ने ठगीको अनुगमन गरेको पाईदैन नि ?

वरेन्टेशन महत्वपूर्ण हुन्छ । विदेशको भाषा तथा सिस्टमका बारेमा जानकारी नहुँदा समस्या हुन सक्छ ।  त्यसैले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हो । म्यानपावरको ठगीको अनुगमण गर्छौ र कारबाही पनि गर्छौ । संस्थाले गरेको ठगीमा कारवाही गर्न सकिन्छ । तर व्यक्तिले गर्ने ठगीको अनुगमन प्राय असम्भव छ । किनकी कसैले उजुर गरेमा नेपाल प्रहरीलाई पनि त्यो व्यक्ति फेला पार्न निकै गाह्रो छ ।

पासपोर्ट जम्मा गर्नका लागि सम्पूर्ण म्यानपावरले एजेन्ट राखेको पाइन्छ, ती एजेन्टले कामदारलाई ठगेमा म्यानपावरलाई कारवाही गर्न सकिदैन ?

– सकिन्छ । एजेन्ट भनेकै म्यानपावर हो  । व्यक्ति भनेको चै संस्था बाहिरको हो । संस्थालाई हामी कारवाही गर्छौ । आर्थिक कारोवार बैंकबाट मात्र गर्न पाइने नियम सम्वन्धि हालै प्रकाशित सूचनाले यसलाई हटाउन मद्दत गर्छकि भन्ने सोचेको छु । म्यानपावरको खातामा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने भएकोले यस्तो ठगी नियन्त्रण हुन्छ । त्यस्तै, प्रबद्र्वन बोर्डले प्रवद्र्धनमा सहयोग गरेमा कारवाही गर्न सजिलो हुने थियो ।

न्युनतम लागत त बैंकमाफर्त बुझाउलान तर, त्यो भन्दामाथिका त बैंक मार्फत बुझाउदैनन्, त्यसलाई कसरी ट्रयाकिङ गर्न (मातहातमा ल्याउन) सकिन्छ ? (रोक्न सकिन्छ ?)

रकम व्यक्तिगत रुपमा बुझाउन पाइदैन । त्यसलाई रोक्न  सकिन्छ । एयरपोर्टमा बसेर पनि बैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिसँग म्यानपावरलाई कति रकम दियौं भनेर सोध्न सकिन्छ ।  त्यस्तै यसलाई निमिट्यान्न पार्न व्यूरोक्रेशीलाई जिम्मा दिँदा राम्रो हुन्छ ।  म्यानपावर कम्पनी भन्दा व्युरोक्रेसी राम्रो छ । सरकारले सञ्चालन गरेको इपीएस त सफल छ नि । म विभागमा कति समय रहन्छु भविष्यको जानकारी त छैन तर, बसुन्जेल चार ओटा कार्यालयमध्ये कतारबाट जीटुजी (गभर्नमेण्ट टू गभर्नमेण्ट) सम्झौता गरेर इपिएस जस्तै कार्यक्रम ल्याउने छु । यसमा सरकारले अर्डर लिने तथा डिमान्ड विभागमा आउने र विभागले अनलाइन सिस्टमबाट डेन्डरमा हालिदिने व्यवस्था गर्नेछु । जुन कम्पनीले कम लागतमा विदेश पु¥याउछ त्यो म्यानपावरलाई विदेश पठाउने जिम्मा दिने योजना छ ।

व्यवसायीहरुले सरकारले व्यवसाय गर्ने होइन भनेर विरोध गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कतारमा जीटुजी गर्न सम्भव छ ?

-कतारमा जीटुजी गर्न सम्भव छ । कतार सरकारले मानेमा म सम्भव गराएर छोड्छु । निजी कम्पनीलाई मान्छे बेच्ने काम गर्न दिनु हुँदैन ।

सरकारले चै मान्छे बेच्दैन ?

– सरकारले त बेच्ने होइन सुविधा दिएर पठाउने हो । यहाँ उद्योगधन्दा छैन, रोजगारी दिन सक्दैन । त्यसैले न्यूनतम मूल्यमा कोरिया पठाइरहेको छ । त्यो बेचेको हो र ? अहिले म्यानपावरले मान्छे बेचिरहेका छन् । सरकारले त न्यूनतम मूल्यमा सुरक्षित ठाउँमा पठाउँछ । कोरिया पठाउने काम मान्छे बेचेको हो र ? सेवा पो दिएको छ ।

यो विभाग भन्दा माथिको निकायले मान्छ त ?

– मान्छ । हामीले न्यूनतम लागतमा विदेश पठाउने  म्यानपावरलाई नै जिम्मा दिने हो ।

यसको मतलव तपाईहरु आयल निगमजस्तो हुनुभयो ?

– आयल निगमले घटाघट गर्दैन । हामी त्यस्तो गर्दैनौ । डिमान्ड ल्याउछौ यसमा कसले टेन्डर गर्छ भनेर सूचना निकाल्छौ र कम लागतमा गर्न चाहनेलाई काम दिन्छौं ।

यो कहिलेदेखि कार्यन्वयनमा आउछ त ?

– सचिवसँग कुरा गरिसके । त्यस्तै इपीएसमा पनि कुरा भइसक्यो ।  ऐन कानुनले बाधा गरेमा त सकिदैन । बाधा नगरेका कार्यन्वयनमा आउछ । यो मेरो ड्रिम प्रोजेक्ट हो । यसो भएमा सवै समस्याको समाधान हुन्छ ।

कार्यन्वयनमा आउन कति समय लाग्छ ?

– पहिला जीटुजीको प्रस्ताव आउनु प¥यो त्यसपछी तालीमको कुरा हुन्छ । १ बर्ष त लाग्छ तर यो मेरो ड्रिम प्रोजेक्ट हो । यसलाई गराएरै छोड्छुु ।

हालै विभागले आर्थिक विवरण पेस गर्न म्यानपावरलाई सूचना जारी गरेको थियो । त्यसमा सवैले पेस गरेका छैनन् । ती म्यानपावरलाई के गर्नुहुन्छ ?

धेरैले आर्थिक विवरण पेस गरे, केहीले अझै गरेका छैनन् । हामीले ताकेता गरेर पठाएका छौं । निश्चित जरिवानाको व्यवस्था छ  । त्यहि अनसार विभागले कारवाही गर्छ ।

विभागको हालै प्रकाशित तथ्यांक अनुसार ठगी बढीरहेको देखाएको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्नुहुन्छ ?

– यसका दुई ओटा कुरा छ । पहिलो कुरा ऐनमै संसोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विभागले मुद्दा हेर्ने मात्र हो, समात्ने प्रहरीले हो । दशबर्ष देखिको डाटाअनुसार  ठगी गर्ने मान्छेलाई प्रहरीले समाते विभागमा आएर एग्रिमेन्ट गरेर पैसा दिएर अपराधिलाई छोडेको छ । यस्ता घटनाहरु प्रशस्त छन् । अपराधिलाई पैसा दिएर छुटाउने काम गलत हो । यसमा व्यवस्थापन पक्षबाट मात्र पनि सम्भव छैन । ठगीको केस भएकोले व्यक्तिगत रुपमा चै नेपाल प्रहरीले हेर्ने गरी नियम लागु गरेमा र संस्थागत रुपमा विभागले गरेमा यसलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।

हेल्थ सर्टिफिकेटमा नक्कली रिपोर्ट बनाउने चलन बढीरहेको छ, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?

स्वास्थ्य वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यक्षेत्र पर्दैन । यो मन्त्रालयले नै ‘मोनिटरिङ’ गर्छ । वायोम्याट्रिक सिस्टम आइरहेका छन् । न्यूनतम रुपमा सवै पक्षलाई फाइदा हुने काम गर्नु आवश्यक छ  । सुरुमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ लिइएको छ । यसमा १ हजार २ सय रुपैयाँ जति त संस्थाले नै खान्छ  ।

विभाग ठगि खाने भाँडोका रुपमा विकशित भइरहेको छ कतै तपाँई पनि त्यहि बाटोमा त जानुहुन्न ?

– त्यो बाटोमा जानुपर्ने आवश्यकता छैन ।  गरिवका दुई चार पैसा मेरो पेटमा नपरोस, आरोप त जे पनि लगाउन सक्लान । तर म त्यस्तो बाटोमा जान्न ।

विभागमा विशेषगरी तल्लो तहबाट भ्रष्टचार भइरहेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्नुहुन्छ ?

– बैंकमा पैसा बुझाउनेलाई अनलाइनको व्यवस्था गर्न लागेको छु । अर्को  काठमाडौं कार्यालयको रिपोर्ट अनुसार बीमामा ठगी भइरहेको छ । वीमामा पनि अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको छु । एजेन्टलाई पनि कारोवारको आधारमा तालिम दिने र कर्मचारीलाई पनि तालीम दिइने व्यवस्था गर्ने छु । अन्यमा सर्तकता केन्द्र, अख्तियारलगायत ले नियन्त्रण गरेकै छन् ।

कति समयभित्र सेवाग्राहीले विभाग जनताको हो भन्ने अनुभव गर्न पाउछन् ?

– मलाई १ बर्षको समय दिनुहोस । म विभागमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याइदिन्छु । १ बर्ष पछि सवैले परिवर्तन अनुभव गर्न पाउने छन् ।