काठमाडौं । आर्थिक बर्ष २०७४र७५ देखि सेयरको सार्वजनिक निष्काशनमा अस्वा प्रणाली अनिवार्य हुने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७३ माघ देखि ऐच्तिछक रुपमा लागू गरेको आस्वा प्रणाली अबदेखि अनिवार्य गर्ने भएको हो ।
हालसम्म सम्पूर्ण वाणिज्य वैंकहरु सहित ५२ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आस्वामा सहभागी भई ७५ जिल्लाबाटै सेवा प्रदान गर्न थालेकाले बोर्डले आस्वा प्रणाली अनिवार्य गर्न लागेको हो । यस प्रणालीमार्फत हालसम्म ७ वटा संगठित संस्थाहरुको सार्वजनिक निष्काशन भैसकेकोमा पछिल्लो थप सार्वजनिक निष्काशनमा करीब ६४ प्रतिशतभन्दा बढी दरखास्त रकम आस्वा प्रणालीमार्फत प्राप्त भएकाले यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अनिवार्य गर्न लागिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
आस्वा प्रणालीमा सहभागी केही वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनलाइन मार्फत समेत दरखास्त लिने व्यवस्था गर्न शुरु गरिसकेका छन । यसका साथै अनिवार्य गर्न प्रारम्भिक अवस्थामा लागू गरिएको दरखास्त फारम शुल्कलाई घटाएर १ सय रुपैयाँमा झारिएको र केही संस्थाले १० देखि २५ रुपैयाँमात्र कायम गरेकाले पनि लगानीकर्तालाई सहज हुने बोर्डको तर्क छ ।
पछिल्लो समय आस्वा प्रणालीको कार्यान्वयन स्थिती सुदृढ हुंदै गएको, पचहत्तरै जिल्लाबाट यो सेवा प्रदान भइरहेको र यस प्रणालीलाई अनिवार्य गर्न लगानीकर्ता, मर्चेन्ट वैंकर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसहित सरोकारवाला पक्षहरुबाट समेत माग भएको हुदा २०७४ श्रावण १ देखि अनिवार्य लागू गरिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । आस्वा प्रणाली अनिवार्य गरिएको हुँदा वोर्डवाट अनुमति प्राप्त आस्वा सदस्यहरुलाई सहज, प्रभावकारी एवं सरल ढंगले आस्वा सेवा प्रदान गर्न आफ्नो मुख्य कार्यालय तथा सेवा प्रदान गर्ने सम्पूर्ण शाखा कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई तालिम तथा अन्य आवश्यक सम्पुर्ण व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।
साथै आस्वा सेवा प्रदान सम्वन्धमा वोर्डवाट स्थलगत निरीक्षण कार्य भैरहेको र सो क्रममा कुनै त्रुटी भेटिएमा त्यस्ता आस्वा सदस्यहरुको अनुमति खारेज गरिने वा सो सेवा प्रदान गर्न रोेक लगाइने समेत बोर्डले बताएको छ । आस्वा प्रणाली अनिवार्य गरेसँगै धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन तथा वाँडफाँट प्रक्रिया हालको ७० दिनबाट घटाएर वढीमा २० दिन भित्रमा बाँडफाँड गरिसक्नुपर्ने छ ।
