काठमाडौं । नेपाल सरकारले भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिस लिमिटेडसंग बल्ब खरिदका लागि सैद्धान्तिक सहमती दिएको छ । सरकारको बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्युत माग र आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि नौ वाटका २ करोड लिड बल्ब खरिद गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ (पहिलो संसोधन २०७३) को दफा ४१ तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार उपयुक्त खरिद प्रक्रिया अवलम्वन गरि पारदर्शीरुपमा बल्बको खरिद अगाडि बढाउने छ ।
लोडसेडिङ व्यवस्थापनका लागि दुई मुलुकबीचका सरकारी निकायबीच पारदर्शी रुपमा लिड बल्ब खरिद गर्न लागिएकाले अनियमितताको आशंका नगर्न समेत उर्जा मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ऊज्यालो नेपाललाई साकार बनाउन र औद्योगिक लगायत अन्य क्षेत्रको लोडसेडिङ अन्त्यका लागि एलइडी बल्ब प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो ।
नेपाल भारत सरकारका सचिव स्तरीय बैठकले नेपालमा एलइडी बल्बको प्रयोग गर्ने कार्यक्रम विस्तार गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो ।
कम्पनीले बल्बको भारतमा उपलब्ध गराएको मूल्यमानै नेपालमा उपलब्ध गराउने परराष्ट मन्त्रालयमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रस्ताव पठाएको थियो । नेपालका ऊर्जा मन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतीय समकक्षीसँगको भेटमा समेत नेपालको लोडसेडिङ व्यवस्थापनका लागि लिड बल्ब उपलब्ध गराउने विषययमा सहमति भएको थियो । कम्पनीले भारतीय बजार मूल्यमै नेपाललाई बल्ब उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
कम्पनीले परराष्ट मन्त्रालयमार्फत पठाएको प्रस्ताव उपर छलफल गरि २ करोड बल्ब उपलब्ध गराउने सम्बन्धी समझदारी प्राधिकरण र कम्पनीबीच हालै सम्पन्न भएको थियो ।
कम्पनीले बल्ब आपूर्ति गर्ने र उपभोत्तालाई आफैले बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कम्पनीले नै बिक्री गर्दा महंगो र्ने तथा उपभोक्तामाथि वित्तिय भार पर्ने देखिएपछि कम्पनीेसंग बल्ब खरिद मात्रै गर्ने र यसको सम्पूर्ण बिक्री प्राधिकरणले गर्ने गरि समझदारी भएको थियो । बिक्री व्यवस्थापनका लागि कम्पनीले सफ्टवेर समेत उपलब्ध गराउने छ ।
सांझ र बिहानको बढ्दो विद्युतको माग व्यवस्थापनमा सुधार गरि जलविद्युत गृहको अधिकतम उपभोग गर्न माग पक्ष व्यवस्थापनको एउटा उपायकारुपमा लिड बल्ब खरिद गर्न लागिएको हो ।
अहिले प्राधिकरणका करिव ३५ लाख गा्रहकले वत्तिका लागि साधारण बल्ब र सिएफएल बल्ब प्रयोग गरिरहेका छन् ।
यसलाई लिड बल्बले प्रतिस्थापन गर्न सकिएमा पिक लोड व्यवस्थापन गर्न ज्यादै सहज हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
औसतमा प्रति घरधुरी १८ वाटको सएफएल र ६० वाटको साधारण बल्ब प्रयोग गरेको कारणबाट ३८१ मेगावाट पिक लोड हुन आउछ ।
यसको सट्टा ९ वाटको लिड बल्ब प्रयोग गर्दा २०१ मेगावाट पिक लोडमा बचत हुन जाने देखिन्छ । जबकी २०१ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाउन करिव ४० अर्ब रुपैया र समय कम्तीमा पनि पाच वर्ष लाग्छ ।
त्यस्तो लिड बल्ब ४ घण्टा बल्दा वार्षिक रुपमा २९३.४६ गिगावाट आवर ऊर्जा बचत हुने देखिन्छ । २ करोड बल्बको भारतीय सीमामा १०४ रुपैयाँ पर्छ । भन्सार मुल्य अभिबृद्धि कर र भन्सार महसुल पूरै छुट तथा प्राधिकरणलेको सेवा शुल्कलाई १० प्रतिशतले हिसाव गर्दा लागत खर्च २ अर्ब ३२ करोड हुन आउने मन्त्रालयको ठहर छ ।
