काठमाडौं । सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत दातृ निकायबाट प्राप्त साढे १४ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिवद्धता भित्र्याउन विभिन्न समिति गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सम्मेलनमार्फत ठूलो र दिर्घकालीन लगानीका प्रतिबद्धता आएको र सोही अनुरुप पहिलोचरणमा सहज र चाडै सम्पन्न गर्न सकिने कामको प्रक्रिया अघि बढाइएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘लगानी सम्मेलनमार्फत प्रतिबद्धता आएका कतिपय आयोजना सम्पन्न गर्न वर्षौ लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर, हामीले बोर्डसँग भएका योजना र चाडै सम्पन्न हुने कामलाई अघि बढाएका छौं ।’
उनका अनुसार तत्कालका लागि केमिकलन फर्टिलाइजर (रासायनिक मल उत्पादन) को काम अघि बढाइएको छ । यसका लागि आवश्यक प्राकृतिक ग्यास गोरखपुरबाट भैरहवासम्म ल्याउने सम्झौता भए बमोजिम काम अघि बढाइएको हो ।
केही समय अघि नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेशनबीच भएको पेट्रोलियम सम्झौतामा भारतले गोरखपुरबाट भैरहवासम्म केमिकल फर्टिलाईजरका लागि आवश्यक प्राकृतिक ग्याँस ल्याइदिने भएको छ । सो सम्बन्धमा हाल भएको सर्भे अनुसार नवलपरासीमा कारखाना राख्नेगरी काम अघि बढाईएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
सम्मलेनमा प्रतिबद्धता आए अनुरुप कार्यान्वयनका लागि अन्य आयोजना छनौटका काम पनि द्रुत गतिमा अघि बढेको अधिकारीले जानकारी दिए । ‘सम्मेलनमार्फत ठूलो रकमको प्रतिबद्धता आयो तर हामीसँग सोही अनुरुप आयोजनाहरु छैन,’ उनले भने, ‘उक्त लगानी भित्र्याउनका लागि सबै सरोकारवाला निकायसँग मिलेर आयोजना छनौट तथा निर्माणको काम भइरहेको छ ।’
सरकारले लगानी भित्र्याउनका लागि विभिन्न समिति तथा उपसमिति समेत गठन गरेर काम अघि बढाएको छ । सम्पूर्ण लगानीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नेगरी उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशी संयोजकत्वमा मुल कमिटि गठन गरिएको छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. चन्द्रकान्त पौडेलको संयोजकत्वमा नीति नियम सहजता सम्बन्धी उपसमिति र उद्योग सचिव शंकरप्रसाद कोइलाराको संयोजकत्वमा समन्वय समिति निर्माण गठन गरिएको छ ।
यसैगरी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकारीको संयोजकत्वमा आयोजना छनौटलगायतका समिति गठन भएको छ । हाल उपसमितिले नीति नियम तथा आयोजना छनौट सम्बन्धमा काम गरिरहेको र केही समयभित्रै समितिको पूर्ण बैठक बसेर केही आयोजना छनौट गरिने समेत उनले जानकारी दिए ।
