एक दशकभन्दा लामो समय नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमै थन्किएको ग्रामिण दुरसञ्चार कोष अन्तर्गतको अर्बौं रकम गत बर्षदेखि परिचालनको प्रयास अघि बढ्यो । प्राधिकरणबाट अनुमति लिएका सेवा प्रदायकसँग बार्षिक नाफाको दुई प्रतिशतका दरले १४ अर्बभन्दा बढी रकम सो कोषमा सङ्कलन भइसकेको छ ।
लामो समय त्यसै थन्किएको कोषको उक्त रकमलाई ऐन अनुसारनै दुरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा लगाउने भन्दै गत बर्षदेखि मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पर्ने गरी पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङदेखि दार्चुलासम्म सात ओटै प्रदेशमा फाइबर बिछ्याउने प्रक्रिया प्राधिकरणले सुरु गर्यो । पहिलो चरणमा प्रतिस्पर्धा विनानै प्रदेश एक, दुई र तीनमा फाइबर बिछ्याउने जिम्मा सरकारी लगानीको नेपाल टेलिकमले प्राप्त गर्यो ।
प्राधिकरणले टेलिकमलाई दुई बर्षको समय तोकेर गत असोज १२ गते ३२ जिल्लाका ३१ नगरपालिकासहित मध्यपहाडी लोकमार्गमा फाइबर बिछ्याउन ४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको सम्झौता गर्यो ।
पहिलो चरणमा टेलिकमलाई फाइबर बिछ्याउने सम्झौता भएकै अर्को दिन अर्थात विसं २०७३ असोज १३ गते प्राधिकरणले प्रदेश चार र पाँचमा फाइबर बिछ्याउन इच्छुक सेवा प्रदायकसँग आवेदन माग गर्यो । विसं २०७३ कात्तिक २६ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्ने तोकिएको मिती भित्र एनसेल र वल्र्डलिङ्कले प्रस्ताव पेश गरे ।
यी दुई प्रदेशका २१ जिल्लाका सदरमुकामसहित मध्यपहाडी लोकमार्गमा फाइबर बिछ्याउन यी दुई कम्पनीले दिएको आवेदनमाथि प्राधिकरणले अध्ययन सुरु गर्यो । अध्ययनलाई टुङ्गो लगाउनेतर्फ अघि बढेको प्राधिकरणले अचानक असोज १३ गतेको आवेदन फारमको व्यवस्था नै परिवर्तन गरेर मंसिर १० गते ११ पृष्ठ लामो अर्को संसोधनसहितको सुचना निकाल्यो ।
यहिं सुचनामार्फत संसोधन अनुसार योग्यता पुग्ने कम्पनीसँग फेरी आवेदन माग गरियो जुन् असोज १३ गते नै पहिलो पटक माग गरिएको थियो ।
एनसेल र वल्र्डलिङ्कको प्रस्तावको अध्ययन हुँदै गर्दा बीचमा पस्यो यूटीएल । यूटीएल अर्थात युनाइटेड टेलिकम । भारतीय कम्पनीको बहुमत सेयर रहेको यूटीएलको प्रवेशपछि नै आवेदनमा संसोधन गरियो ।
खासमा युटीएललाई प्रवेश गराउन सकिने गरि संसोधनमा खुकुलो व्यवस्था गरिएको थियो । त्यहिं खुकुलो व्यवस्थालाई पछ्याउँदै यूटीएलले चार र पाँच प्रदेशको लागि आफ्नो आवेदन पनि दर्ज गरायो ।
प्राधिकरणले आवेदनमा संसोधन गरेपछि नै यसमाथि शङ्का उत्पन्न भएका थिए । अन्ततः शङ्का व्यक्त अनुसार नै यूटीएलले चार र पाँच प्रदेशको फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पायो ।
यूटीएल पछिल्लो समय नेपालको दुरसञ्चार बजारमा छायाँमा छ । अर्थात यसका सक्रिय प्रयोगकर्ता निकै कम छन् । फिक्स्डलाइन मार्फत दुुरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको यूटीएलले आफ्ना कुल ग्राहक सङ्ख्या पाँच लाख दाबी गरेपनि त्यसको बीस प्रतिशत पनि सक्रिय प्रयोगकर्ता छैनन् ।
यूटीएलकै दाबी मान्ने हो भने नेपालको कुल दुरसञ्चार बजारको जम्मा दुई प्रतिशत हिस्सा यसको भागमा छ । कुल इण्टरनेट प्रयोगकर्तामध्य ०.४४ प्रतिशतले मात्र युटिएलको इण्टरनेट प्रयोग गर्छन् । बारम्बारको मजदुर आन्दोलन र प्रभावकारी सेवाको अभावमा यूटीएलले आफ्नै दुरसञ्चार पूर्वाधार समेत राम्रोसँग खडा गर्न सकेको छैन । भएका पूर्वाधार पनि खुम्चिएर यूटीएलको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेलामा प्राधिकरणले अर्बौ रकमको जिम्मा यूटीएललाई दिएको छ ।
ब्रोडब्याण्ड इण्टरनेटको मेरुदण्डका रुपमा लिइने फाइबर बिछ्याउने काममा यूटीएललाई जिम्मा दिएपछि यसको गुणस्तरमाथि स्वभाविक प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
यूटीएलमा मात्र सिमित छैन फाइबर बिछ्याउने जालो । चार र पाँच प्रदेशपछि प्राधिकरणले गत पुष २८ गते ६ र ७ प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सेवा प्रदायकसँग अर्को सुचना माग गर्यो । यहिं सुचनामा आधारीत रहेर स्मार्ट टेलिकमले आवेदन पेश गर्यो ।
यूटीएललाई चार र पाँच नम्बर प्रदेशको जिम्मा दिएको दशदिन पछि अर्थात यहिं चैत ३१ गते प्राधिकरणले सोही प्रदेशका लागि फेरी सेवाप्रदायकसँग आवेदन माग गरेको छ । स्मार्ट टेलिकमको योग्यता नपुगेको भन्दै आवेदनका शर्त अनुसार प्राधिकरणले फेरी सुचना प्रकाशन गरेको हो ।
तस्वीरः हिन्दुबिजनेस लाइन
