काठमाडौं । गौतम बुद्ध विमानस्थल स्तरोन्नतीको बाँकी काम तत्काल सूचारु गर्न निर्माण कम्पनीलाई पत्राचार गरिएको छ । विमानस्थल स्तरोन्नती परियोजनाले १० दिनभित्र काम शुरु गर्न भन्दै गतहप्ता पत्राचार गरेको हो । साथै १ महिनाभित्र फुल स्पिडमा देखिने गरी काम गर्न ताकेता गरिएको परियोजना प्रमुख ओक शर्माले जानकारी दिए । अन्यथा कारवाही गरिने समेत सो पत्रमा उल्लेख भएको उनले बताए ।

निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ नर्थ वेष्ट सिभिल एभिएशन र सह ठेकेदार नर्थवेष्ट इन्फा नेपाल प्रालीबीच विवादले काम रोकिएको हो । तर परियोजना प्रमुखले दुई संस्थावीचको विवादले स्तरोन्नतीको काम रोकिन नहुने भन्दै तत्काल शुरु गर्न चिनीयाँ कम्पनीलाई पत्राचार गरेको छ । ‘सह ठेकेदारको रुपमा काम गरेको नेपाली कम्पनीसँग कुनै सहकार्य नहुने सहमति भइसकेकोले दुई कम्पनीको विवादले काम नै रोक्नु त भएन नि ’ उनले भने ।
हालसम्म नेपाली कम्पनीमार्फत मजदुर तथा निर्माण सामग्री उपकरण उपलब्ध गराइएकोमा अव नयाँ व्यवस्थपनामा समय लाग्ने भएकोले १० दिनको समय दिइएको उनले जानकारी दिए । विमानस्थलमा काम गरेको बाँकी रकम चिनियाँ कम्पनीले सह ठेकेदारलाई भुक्तानी नगरेपछि उनीहरुबीच विवाद भएको हो ।

सह ठकेदार कम्पनीले विमानस्थलमा १ अर्व ३७ करोड ५० लाख ५३ हजार बराबरको काम गरेकोमा चिनियाँ कम्पनीले ७७ करोड ९९ हजार मात्र भुक्तानी गरेको छ । नेपाली कम्पनीले ६० करोड ५४ लाख लिन बाँकी छ । नेपाली कम्पनीले बाँकी रकम एकमुष्ट दिन माग गरेको छ । सरकारबाट विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको चिनीयाँ कम्पनीले नेपाली कम्पनीलाई सह ठेकेदार नियुक्त गरि स्तरोन्नती गर्न दिएको थियो ।

नेपाली कम्पनीले गरेको कामको नाँपजाँप गरि चिनीयाँ कम्पनीलाई विल बुझाएको ९ दिन वित्दासमेत पैसा नदिएपछि विवाद बढेको हो ।
विमानस्थलको भौतिक निर्माणको करिव ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । विमानस्थलमा २ फिट डेढ मिटर मोटाइका ३ हजार मिटर कच्ची धावनमार्ग निर्माण, अन्तरराष्ट्रिय ट्रमिनल भवनको बेसमेण्ट निर्माणकार्य, घाघरा खोला डाइभर्सनलगायत कामहरू पूरा भएको हो ।

त्यस्तै तिनाउ खोलाबाट हालसम्म डेढ लाख घनमिटर नदीजन्य सामग्री दैनिक (धावनमार्ग बनाउन आवश्यक गिट्टी) निकालि सकेको छ । क्षेत्रफलका हिसाबले यो विमानस्थल मुलुककै सबैभन्दा ठूलो विमानस्थल बन्नेछ । नयाँ जग्गा अधिग्रहणपछि पूर्णरूपमा विस्थापित हुन सक्ने ४ सय २० घरधुरी परिवारलाई अहिले अधिग्रहण भएकै क्षेत्रभित्र पुनःस्थापित गराउने भएको छ ।

यसैबीच संसदको विकास समितिले हिजोमात्रै भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सन्दर्भमा मूल निर्माण व्यवसायी र स्थानीय निर्माण व्यवसायीबिचको असमझदारी तत्काल समाधान गर्न, आवश्यकता अनुसार मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । साथै र आगामी दिनमा मूल निर्माण व्यवसायी र स्थानीय निर्माण व्यवसायी विच हुने सम्झौता÷समझदारीलाई पारदर्शी, आधिकारिक र कानुन सम्मत बनाउन समेत आग्रह गरेको छ ।