काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्वन्ध समितिले नयाँ ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गरेसँगै सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेका उद्योगीहरुले लगानी जोखिममा परेको गुनासो गरेका छन् ।
हाल सञ्चालनमा रहेका ५३ ओटा ग्यास उद्योगबाहेक अन्यलाई अनुमति नदिन आयल निगमलाई निर्देशन दिएपछि प्रक्रिया अघि बढाइसकेका १९ ओटा उद्योगको लगानी जोखिममा परेको हो । ती उद्योगहरुले नेपाल आयल निगमबाट स्वीकृती पाइसकेका छन् ।
समितिले सञ्चालनमा रहेका ग्यास उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले दुई वा दुई भन्दा बढी ग्यास उद्योग मर्ज हुनसक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
समितिको निर्णयबाट प्रक्रिया अघि बढाइसकेका उद्योग मर्कामा परेको उद्योग विभागका एक स्रोतले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो समितिको ‘व्लांकेट डिसिजन’ हो । ‘निश्चित मापदण्ड बनाएर दर्ता भइसकेका उद्योगलाई चलाउन दिनुपर्नेमा सञ्चालन नै गर्न नदिनु भनेको संसदिय समितिलाई प्रयोग गरेर गरिएको कार्टेलिङ हो’ उनले भने । निर्णय अनुसार समिति कतैबाट प्रभावित भएको देखिने समेत उनको जिकिर छ ।
उपभोक्ता हित सम्वन्ध समितिले निश्चित मापदण्ड बनाएर उद्योगहरुलाई दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उद्योगनै सञ्चालन गर्न नमिल्ने गरी निर्णय दिनु गलत भएको स्रोतले बताए । ‘५३ ओटा उद्योगीहरुले बजारमा एकाधिकारका समितिलाई प्रयोग गरेको हो’ उनले भने ।
यता समितिका सचिव सुदर्शन खड्का भने ग्यास उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो निर्देशन दिएको बताउँछन् । उनका अनुसार समितिले २०७२ मा पनि यसप्रकारको निर्देशन दिएको थियो । ‘समितिले आयल निगमलाई एक बर्ष अघि नै नयाँ ग्यास उद्योगलाई अनुमती नदिनु भनेको थियो,’ उनले भने ‘नमानेपछि पुन निर्देशन दिइएको हो ।’
समितिले फागुन २३ गते आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई सो निर्देशन दिएको हो । साथै उद्योग मन्त्रालयमा सोहि दिन निणर्यसहित पत्राचार गरेको हो । उद्योग विभागले सो निर्णय पछि ग्यास उद्योग दर्ता बन्द गरेको छ ।
उद्योग विभागले ग्याँस उद्योग दर्ता बन्द गरेपनि प्रक्रिया अघि बढाइसकेका उद्योगहरुको विवरण संकलन प्रक्रिया अघि सारेको छ । प्रक्रिया अघि बढाइसकेका १९ ओटा उद्योहरुलाई सञ्चालन स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने तयारी गरिएको विभागका महानिर्देशक प्रदिप कोइरालाले जानकारी दिए ।
अव दर्ताका लागि आउने उद्योगहरुको स्वीकृति बन्द गरे पनि प्रक्रियामा रहेकाको लगानी जोखममा नपार्न पहल गर्न लागेको उनले बताए ।
उद्योग विभागका अनुसार चालु आवमा १९ ओटा ग्यास उद्योग दर्ता भएका छन् । त्यस्तै हालसम्म ७९ओटा ग्यास उद्योग दर्ता भएका छन् । समितिले सवै उद्योगको विवरण मागेर सञ्चालनमा आएका उद्योगबारे तथ्यांक निकालेको थियो ।
मापदण्ड अनुसार घना वस्तीको ५ किलोमिटर र ग्रामिण क्षेत्रबाट १ किलोमिटर परमात्र उद्योग सञ्चालन गर्न मिल्ने प्रावधान छ । पछिल्लो समय ग्यास उद्योग नजिक घर बन्न थालेकाले उद्योग स्थापनामा कडाई गरेको हो ।
यता आयल निगमका एलपीजी विभाग प्रमुख दिपक बरालले उद्योग विभागसँग समन्वय गरेर प्रक्रियामा गइसकेका उद्योगलाई अनुमती दिनेबारे पहल थाल्ने योजना रहेको सुनाए ।
