काठमाडौं । पोखराका स्थायी बासिन्दा राम शर्माको गत फागुन २ गते यात्राको क्रममा माइक्रोबसमा मोबाइल हरायो । मोबाइल हराएकै दिन उनले वडा प्रहरी कार्यालय पोखरामा मोबाइलको पहिचान दिने आईएमईआई नम्बर ३५५९२३०७३३१९७३७ सहित प्रहरीमा निवेदन बुझाउन गए । तर प्रहरीले उनको निवेदन स्विकृत गरेन ।
त्यसकै अर्कोदिन शर्मा त्यहिं निवेदनसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगे । त्यहाँ पनि निवेदन लिन नसकिने उत्तर उनले पाए । ‘अहिले कल ट्रयाकिङ गर्न मिल्दैन त्यसैले तपाईको निवेदन लिदैनौ भन्ने जवाफ पाएँ’ उनले गुनासो गरे ।
शर्मा मोबाइल हराएपछि दुःख पाएका उदाहरण मात्र हुन् । विगत दुई महिनायता मोबाइल हराउने तथा चोरी हुनेहरुको हालत करिब शर्माको जस्तै छ ।
सर्वोच्च अदालतले कल ट्रयाकिङ तथा कल डिटेल हेर्न अनुमति लिनुपर्ने निर्देशन जारी गरेपछि प्रहरी कार्यालयमा यसको निवेदन लिन छाडिएको छ । त्यस्तै लिएका ठाउँमा पनि प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदातलको आदेश विना कल डिटेल कसैलाई हेर्न नदिन आदेश दिएपछि प्रहरीले मोबाइल ट्रयाकिङ रोकेको हो । अदालतले अनुसन्धानका नाममा व्यक्तिको टेलिफोन कल डिटेल हेर्ने प्रहरीको कार्यलाई गैरकानुनी भन्दै अदालतको अनुमति विना कल डिटेल नहेर्न आदेश दिएको थियो ।
अनुसन्धानको नाममा व्यक्तिको कल डिटेल हेर्ने कार्य गोपनीयताको हकविपरीत भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त उक्त रिट उपर फैसला गर्दै कल डिटेल हेर्न अदालतको आदेश अनिवार्य गरेको हो ।
यता प्रहरीले भने अदालतको आदेश भन्दै हराएको तथा चोरी भएका मोबाइल सेट खोज्न समेत छोडेको छ । ‘गृह मन्त्रालयले नै ट्रयाकिङ नगर्न आदेश दिएकोले हराएको मोबाइल खोज्न छोडेको हो’ अपराध महाशाखाका एक कर्मचारीले बताए ।
करिब डेढ महिना अघिदेखि प्रहरीले फोन हरायो भन्दै निवेदन दिन आउनेको निवेदन नै लिएका छैनन् भने कतिको निवेदन दिएर पनि प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।
एसएसपी दिनेश अमात्य भने त्यसको निवेदन लिने तथा खोजीको कार्य भइरहेको बताउँछन् । पहिलाको भन्दा अलि समस्या भएपनि अदालतको आदेश लिएर मोबाइल ट्रयाकिङ गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘पहिला जस्तो सजिलै मोबाइल कल डिटेल हेर्ने तथा मोबाइल ट्रयाकिङ नगरेपनि अदालतको आदेश अनुसार नै काम भएको छ’ उनले भने ।
तर काठमाडौंको अपराध महाशाखाका कर्मचारीका अनुसार फोन हराएको निवेदन दिएपनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । ‘सिम एक्टिभ भए नभएको हेर्न ट्रयाक गर्नुपर्छ, तर त्यसका लागि आदेश छैन’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती कर्मचारीले भने ‘त्यसले गर्दा निवेदन अघि बढेको छैन ।’ त्यस्तै प्रहरीले निवेदनको प्रक्रिया अघि बढाउन नपाएको भन्दै सहज बनाउन अदालतमा रिट दायर गरेको समेत उनले बताए ।
अदालतले अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैको टेलिफोन कल वा एसएमएस हेर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हालसम्म नभएको भन्दै त्यस्तो कार्यअघि सम्बन्धित जिल्ला अदालतको अनुमति लिन आदेश दिएको थियो ।
तस्वीर : लाइफह्याकर डटकम
