काठमाडौं । नेपालको अर्थ व्यवस्था चलायमान बनाउन ठूलो योगदान दिँदै आएको रेमिट्यान्सको आप्रवाह घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स बृद्धिदर १२ प्रतिशतले घटेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा रेमिट्यान्स बृद्धिदर ५ प्रतिशतमा सिमित रहेको थियो । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो बृद्धिदर झण्डै १७ प्रतिशत रहेको थियो । रेमिट कम्पनीहरुले पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सुधार आउने बताएपनि त्यसको विपरित झन घट्दै गएको छ ।
सो अवधिमा नेपालमा कुल ३ खर्ब ९४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको ७ महिनाको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा कामदार जानेक्रम घट्नु तथा रोजगारतामा मुलुकमा पनि समस्या उत्पन्न भएकाले नेपाल भित्र्ने रेमिट्यान्समा गिरावट आएको सम्बद्ध रेमिट कम्पनी तथा म्यानपावर व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
पछिल्लो समय हुण्डीबाट रेमिट्यान्स भित्रने क्रम बढेकाले पनि बैधानिक रुपमा रेमिट्यान्स भित्रने क्रम घटेको राष्ट्रिय योजान आयोगमा पूर्व सदस्य श्रम विज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय रेमिट कम्पनीहरु नै बढी पैसा कमाउने लोभमा हुण्डी व्यवसायमा लागेका छन्,’ उनले भने, ‘यदि त्यसलाई सुद्धिकरण नगर्ने हो भने रेमिट्यान्स आप्रवाह अझै घट्छ ।’
नेपालमा रेमिट्यान्स सुनमार्फत भित्रिरहेको समेत उनको दावी थियो । अहिले केही रेमिट कम्पनीले विदेशमै रेमिट्यान्स संकलन गरेर सुन किन्नका लागि दलालमार्फत हङ्कङलागयत विभिन्न मुलुकमा पठाउने र कामदारलाई नेपालबाटै भुक्तानी गर्ने गरेको समेत उनको आरोप थियो । ‘समग्रमा नेपाल आउने रेमिट्यान्समा गिरावट आएको छैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय हुण्डी र सुनमार्फत भित्र्ने क्रम मात्र बढेको हो ।’ समयमै राज्य संयन्त्रले छानविन गरी कारवाही नगर्ने हो भने बृद्धिदर अझै घट्ने उनको दावी थियो । पछिल्लो समय नेपालमा जुन रुपमा गैरकानुनी रुपमा सुन आयात भैरहेको छ त्यसको स्रोत भनेको विदेशमा नेपालीले कमाएको पैसा भएको उनको दावी छ ।
नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघका महासचिव तथा आईएमई रेमिटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल भने रेमिट्यान्स भित्र्याउन राज्यसँग लाइसेन्स लिएका निकाय नै हुण्डीमा संलग्न हुनु ठूलो अपराध भएको बताउँछन् । ‘हामीलाई अहिलेसम्म रेमिट कम्पनीहरु हुण्डी कारोवारमा संलग्न भएको जानकारीमा आएको छैन,’ उनले भने, ‘यदि छन् भने राज्य संयन्त्रले छानविन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ यसमा संघ पूर्ण रुपमा सहयोग गर्न तयार छ ।’
म्यानपावर व्यवसायीहरु भने सरकारी नीतिका कारण रेमिट्यान्स आप्रवाक घटेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङ बताउँछ् । ‘सम्बन्धित रोजगारदाताले कागजमा मात्र फ्रि भिसा फ्रि टिकट दिँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘तर, म्यानपावर कम्पनीले टिकट काटेर पठाउँदा राज्यले अनावश्यक दुःख दिँदै आएको छ ।’ यदि राज्यले यही नीति अवलम्बन गर्दै जाने हो भने बृद्धिदर अझै घट्ने उनको तर्क छ ।
